वीजबिलाची थकबाकी तब्बल १० हजार ८०० कोटींवर
मुंबई-राज्यातील कृषिपंपांच्या वीजबिलाची थकबाकी वाढतच असून आता ही रक्कम १० हजार ८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. दरवर्षी कृषिपंपांना सरासरी २४०० कोटी रुपयांची आकारणी होत असताना वसुली मात्र सुमारे ९०० कोटी रुपये इतकी अल्प आहे.
राज्यात आजमितीस ३५ लाख ७३ हजार कृषिपंप आहेत. कृषिपंपाच्या विजेसाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. विजेच्या वापरापोटी कृषिपंपांना एकूण २४०० कोटी रुपयांची वीजबिल आकारणी होते. दर तीन महिन्याला एकदा बिल आकारणी होते, मात्र राजकीय पक्षांवरील शेतकऱ्यांचा दबाव आणि ‘महावितरण’ची वीजबिल वसुलीतील अकार्यक्षमता यामुळे दरवर्षी कृषिपंपांच्या दोन तृतीयांश वीजबिलाची वसुलीच होत नाही. मागच्या वर्षी २४०० कोटी रुपयांची वीजबिल आकारणी झाली आणि वसुली मात्र ८९० कोटी रुपये होती. यावर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर ‘कृषी संजीवनी’ योजना आणली गेली. थकबाकीच्या मुद्दल रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम भरल्यास उरलेली ५० टक्के मुद्दल रक्कम आणि त्यावरील दंड-व्याज माफ करण्याची योजना होती. सहा हजार कोटी रुपये मुद्दल थकबाकी आणि त्यावरील दंड-व्याज मिळून सुमारे चार हजार कोटी रुपये असे कृषिपंपांच्या वीजबिल थकबाकीचे स्वरूप होते. म्हणजेच मुद्दल थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम म्हणून तीन हजार कोटी रुपये भरले असते तर बाकीची सात हजार कोटी रुपयांची रक्कम माफ होणार होती. पण तीन हजार कोटींपैकी अवघी ४३६ कोटी रुपयेच वसूल झाले. म्हणजे अवघी १४ टक्के वसुली झाली. यावर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर २०१४ या काळात दोन तिमाही वीजबिल आकारण्यात आले. त्यात ११०० कोटींपैकी ५२५ कोटी रुपये वसूल झाले. त्यात ‘कृषी संजीवनी’मुळे झालेल्या वसुलीचाही भाग आहे.
आता सत्तेवर आलेल्या विरोधी पक्षातील काही नेते आणि सत्ताधारी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासारखे नेते ‘वीजबिल थकबाकीसाठी शेतकऱ्यांची वीजजोडणी तोडू नये’ अशी भूमिका घेत होते. सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांची ही भूमिका कृषिपंपाचे वीजबिल थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पडणारी होती. ‘महावितरण’ची थकबाकी वसुली मोहीमही त्यामुळे साहजिकच फसली. वीजबिल भरण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याऐवजी पैसे थकविणाऱ्यांना ‘अभय’ देण्याच्या राजकारणामुळे ‘महावितरण’ आर्थिक संकटात सापडत आहे.
कृषि कृषी वीजबिलाच्या थकबाकीने महावितरणचे कंबरडे मोडले!
हुंड्याची खोटी तक्रार पत्नीला पडणार महागात
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
नवीदिल्ली (वृत्तसंस्था)- हुंडाविरोधी कायद्या अंतर्गत पत्नीने आपल्या पतीविरुद्ध खोटी तक्रार दिल्यास आता चांगलेच महागात पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या एका निकालात म्हटले की, पत्नीने तिच्या पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात हुंड्या मागितल्याची खोटी तक्रार केली असल्यास त्या पतीला पत्नीशी घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आहे.
हैद्राबादमध्ये येथील के. श्रीनिवास आणि के. सुनीता यांच्यात सुरु असलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत मांडले. १९९५ मध्ये पत्नीने घर सोडल्यानंतर श्रीनिवास यांनी स्थानिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र यानंतर त्यांची पत्नी सुनीता यांनी श्रीनिवास व त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सात सदस्यांविरोधात हुंडाविरोधी कायदा व अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. यामुळे श्रीनिवास व त्यांच्या कुटुंबीयांना काही महिने तुरुंगाची हवाही खावी लागली. कौटुंबिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. या प्रकरणावर निकाल देत श्रीनिवास यांना घटस्फोट घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. महिलेने क्रूरनितीने विचार करुनच खोटी तक्रार दाखल केली होती. पती व त्यांच्या कुटुंबाची नाचक्की व्हावी आणि त्यांना शिक्षा मिळावी हाच या तक्रारीमागचा उद्देश होता, असे न्या. विक्रमजीत सेन आणि पी.सी. पंत यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बांबू प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्याची भेट
गडचिरोली-राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज सोमवारी गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौर्यावर आले होते.त्यांचा हा पहिलाचा जिल्हा दौरा होता.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला पालकजिल्हा स्विकारण्याची तयारी केली त्यादृष्टीने हा महत्वाचा दौरा होता.सकाळी त्यांचे जिल्ह्यातील कुरखेडा येेथे आगमन झाले.त्यांनी यावेळी येथील अगरबत्ती व बाम्बू कला प्रकल्पाची पाहणी करुन माहिती घेतली.ग्रामीण हस्तकला व वनकायार्लयाला भेट देऊन अधिकारी आणि कमर्चारी यांची भेट घेत चचार् केली.नक्षलग्रस्त कुरखेडा,कोरची तालुक्यातील समस्यावर यावेळी माहिती घेतली.त्यानंतर गडचिरोली येथील जिल्हाधिकारी कायार्लयात आयोजित बैठकीत जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा घेतला.आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यता अभियानाची सुरवात पक्षाच्या मेळाव्यातून केली.खासदार अशोक नेते,आमदार,जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होेते.
कायद्याची पुस्तके मराठीतून कधी?
मुंबई-प्रादेशिक भाषांमधून कायद्याची पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्य राज्यांमध्ये आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध केली जात असताना महाराष्ट्र सरकारला त्याचे वावडे का, ही पुस्तके उपलब्ध करण्यासाठी सरकार कुठल्या मुहूर्ताची वाट पाहते आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत न्यायालयांतील मराठीबाबत उदासीन असलेल्या राज्य सरकारच्या भूमिकेचा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी खरपूस समाचार घेतला. तसेच या कामासाठी आवश्यक यंत्रणा कधीपर्यंत उभारणार, याचा तीन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.
कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून चालविण्याबाबत १९९८ मध्ये अधिसूचना काढून तसेच सर्व कायदे मराठीतून उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेले असतानाही त्या दृष्टीने राज्य सरकारने त्यासाठी काहीच प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेचे अध्यक्ष आणि ‘न्यायालयांतील मराठी’साठी झटणारे शांताराम दातार यांनी अॅड. राम आपटे आणि अॅड. अनिरुद्ध गर्गे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. अन्य राज्यांच्या धर्तीवर केंद्रीय आणि राज्य कायद्याची पुस्तके मराठीतून उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र जबाबदारी सरकारकडून पार पाडली जात नसल्याने ती पूर्ण करण्याबाबत आदेश सरकारला देण्याची मागणी केली आहे.न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस ही यंत्रणा उभी करणे दूर, परंतु आधीच तुटवडा असलेल्या कायद्याच्या पुस्तकाचे भाषांतर करणाऱ्यांकडून मंत्रालयातील अन्य कामे सोपवली जातात. परिणामी, ते कायद्याच्या पुस्तकांच्या कामाला न्याय देऊ शकत नाही हेही याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. माजी सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांनी राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत विधी अनुवाद आयोग स्थापन करण्याबाबत विधेयक तयार करून पाठवले होते. शिवाय भाषांतर तपासण्यापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आलेल्या विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी पत्रव्यवहार करून त्याचा पाठपुरावा केला होता. मात्र सरकारने ते बासनात गुंडाळून ठेवल्याचा आरोप याचिककर्त्यांनी केला.या सगळ्याची दखल घेत एकीकडे मराठीतून कनिष्ठ न्यायालयांचे काम करण्याची अधिसूचना काढून दुसरीकडे त्यासाठी आवश्यक कायद्याची पुस्तके उपलब्ध करून देण्याबाबत उदासीन सरकारच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
एकनाथ खडसे यांच्यावर हक्कभंग आणणार-माणिकराव ठाकरे
नागपूर- विदर्भ व मराठवाडा आणि खानदेशातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अधिवेशनापूर्वी पॅकेज जाहीर करावे अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.
आठ डिसेंबरपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका ठरविण्यासाठी आज कॉंग्रेस नेत्यांची नागपुरात बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये एकरी आणि फळबागायतदारांना 50 हजार रुपये एकरी मदत जाहीर करावी, अशी मागणी केली. एक डिसेंबरपासून आंदोलनाचा बिगुल फुंकणार आहे. चार डिसेंबर रोजी राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यातील 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक गावे दुष्काळग्रस्त आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील जवखेडा येथे दलितांवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणातील आरोपींचा शोध घेण्यास सरकार अपयशी ठरत आहे. यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. राष्ट्रपती शासन असताना राज्यपालांनी आणि आता मुख्यमंत्र्यांनी दलित कुटुंबीयांची भेट घेतली नाही. यामुळे सरकारच्या संवेदना संपल्या असल्याची भावना निर्माण झाली असल्याचे ते म्हणाले. निलंबित आमदारांवर हेतुपुरस्सर कारवाई केली आहे. अजूनही काही आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
भाजप सरकार आवाजी मताने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्याचे म्हणत असले, तरी घटनेला अनुसरून नाही. यामुळे सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवून मतदानातून बहुमत सिद्ध करावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
विधानसभेत सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्याबद्दल अपशब्द वापरल्यामुळे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंग आणणार आहोत. सध्या विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षामध्ये “लुटुपुटु‘ची लढाई सुरू आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी, शिवसेना व अपक्ष गोंधळात आहे. आम्ही मात्र, मतदारांनी दिलेली विरोधी पक्षाची भूमिका योग्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असेही स्पष्ट केले. शिवसेना सत्तेत वाटा मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याने विरोधकांच्या भूमिकेत कुठेही दिसत नसल्याचेही ठाकरे म्हणाले
स्मृती इराणी होणार होणार पंतप्रधान?
ज्योतिषाने केली भविष्यवाणी
नवी दिल्ली,(वृत्तसंस्था) – केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून या ना त्या कारणांमुळे चर्चेत असून, आता त्या एका ज्योतिषाकडे आपले भविष्य बघताना दिसून आल्या. यामुळे त्या पुन्हा एकदा वादात अडकल्या आहेत. तसेच या ज्योतिषाने त्या एकेदिवशी भारताचा पंतप्रधान होतील, अशी भविष्यवाणी वर्तविल्याने त्या पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.
राजस्थानच्या भीलवडा परिसरातील प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित नथ्थूलाल व्यास यांच्यासमोर हात दाखवून आपले भविष्य ऐकताना स्मृती इराणी दिसत आहेत. इराणी यांच्याकडे मनुष्यबळ विकास हे महत्त्वाचे खाते असून, त्यांच्याकडे शिक्षण क्षेत्राची जबाबदारी आहे. त्याच आपले भविष्य जाणून घेत असताना दिसल्यानंतर त्यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे.
ज्योतिष नथ्थूलाल व्यास यांच्याकडे यापूर्वी ही इराणी गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना राजकारणात मोठे पद मिळेल, असे त्यांनी सांगितले होते. आता, तर ज्योतिष व्यास यांनी इराणी यांनी एकेदिवशी नक्की पंतप्रधानपद मिळेल, असे सांगितले आहे.
शिक्षकाने मारल्याने विद्यार्थ्याची आत्महत्या
जयपूर,(वृत्तसंस्था)- शिक्षकाने मारल्याने एका विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. शिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी आज (सोमवार) दिली.
पोलिस सूत्रानुसार, बन्थुनी गावात असलेल्या सरकारी शाळेत दिलकुश सहारिया हा दहावीच्या वर्गात शिकत होता. अभ्यास न केल्यामुळे शिक्षक मुकुट बिहारी सेन यांनी दिलकुशला वर्गात मारहाण केली होती. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांसमोर मारल्यामुळे तो नाराज झाला होता. घरी गेल्यानंतर त्याने चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली. शिक्षकाला अटक करण्यात आली असून, आज न्यायालयापुढे हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात शिक्षकाने मारहाण केल्यामुळे दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची घटना महिन्यात घडली आहे. काही दिवसांपूर्वीच 12 वर्षाच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती.
दलितांच्या तिहेरी हत्याकांडाच्या निषेधार्थ हल्लाबोल महामोर्चा – चंद्रकांत हंडोरे
मुंबई – महाराष्ट्रामध्ये दलितांवर होत असलेल्या कथित हत्याकांडाचा निषेध करण्यासाठी चंद्रकांत हंडोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हल्लाबोल महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा महामोर्चा 25 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता आझाद मैदान येथून निघणार आहे. बहुजनांच्या न्याय हक्कासाठी धर्म निरपेक्षपणे लढणारी ‘भिमशक्ती’ ही संघटना आहे. तरी हजारोंच्या संख्येने या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन सुभाष भालेराव यांनी केले आहे.
मोबाईलचं बिल भरता मग वीजेचं का नाही ? – एकनाथ खडसे
अकोला- शेतक-यांकडे मोबाईलचं बील भरायला पैसे असतात, मग ते वीजेचं बील का भरत नाहीत? असा खोचक सवाल महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला आहे.
यापूर्वी विरोध पक्षनेते असणारे एकनाथ खडसे शेतक-यांना वीज बील माफ करा अशी मागणी करत होते. मात्र, आता सत्तेत आल्यावर त्यांचा सूर बदलला असून असे खोचक वक्तव्य करत ते शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अकोल्यातील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हा सवाल केला
मोबाईलचं कनेक्शन तुटू नये म्हणून तुम्ही हजार रुपयांचं बील भरता ना मग वीजबील का भरत नाही? असा सवाल त्यांनी शेतक-यांना विचारला. त्यामुळे शेतक-यांकड पैसे नाहीत हे आपल्याल पटत नाही, असे सांगत फारतर वीजबिलात सवलत देऊ, पण ते माफ नाही करणार, असेही खडसे पुढे म्हणाले.
सत्तेत येताच खडसेंच्या या बदललेल्या पवित्र्यामुळे त्यांना त्यांच्याच मागण्यांचा विसर पडलाय का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
निलंबनातून भाजपची बहुमताकडे धाव
वृत्तसंस्था
नागपूर-राज्यातील भाजपचे अल्पमतातील सरकार काँग्रेसचे आणखी काही आमदार निलंबित करून बहुमत सिद्ध करू पाहत आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.ते रविवारी नागपूरात एका खासगी कायर्क्रमासाठी आले असता बोलत होते.
विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशीच्या प्रकरणासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी एक समिती स्थापन केली आहे. यात काँग्रेसचा एकमेव सदस्य आहे. काँग्रेसच्या पाच आमदारांना निलंबित करणे योग्य होते काय, या प्रकरणात आणखी कुणाला निलंबित करता येईल, याचा निर्णय ही समिती घेणार आहे. अशाप्रकारे काँग्रेस आमदारांना निलंबित करण्याचा भाजपाचा कुटील डाव आहे. निलंबित आमदारांना मतदान करता येणार नाही आणि भाजपला बहुमत सिद्ध करणे सोपे जाईल. हे षडयंत्र भाजपचे आहे, असा आरोप काँगे्सचे जेष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
भाजपने विश्वासमत सिद्ध करताना कायदा पाळला नाही. राज्यपालांनी त्यांना १५ दिवसात बहुमत सिद्ध करावयास सांगितले होते. भाजपने ती प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. जोपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तोपर्यंत ही सरकार असंवैधानिक आहे.
सभागृहात मतदान झाल्यावरच कोण सरकारमध्ये आहे आणि कोण नाही ते कळेल. सभागृहाबाहेर पाठिंबा जाहीर करून चालत नाही. एस.आर. बोम्मईच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असून, या आदेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे या सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून ८ डिसेंबरला मतदान घेऊन आपले बहुतम सिद्ध करावे. हे बहुतम मतविभाजनद्वारे करण्यात यावे. भाजपकडे १४५ सदस्य नाहीत. त्यामुळेच राज्यपालांनी त्यांना १५ दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते.
मोदी सरकारच्या बाबतीत हा मुद्याच नव्हता. राज्यातील भाजप सरकार अल्पमतात आहे. या सरकारने विश्वासमत जिंकलेले नाही. केवळ घोडेबाजार सुरू आहे. कुणाला कोणते मंत्रिपद हवे, यासाठी घासाघीस चाललेली आहे, असेही ते म्हणाले.