भंडारा : दि.१६- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातील गावांचे अद्ययावत व नियोजनबद्ध पद्धतीने पुनर्वसन केले जाणार असून पुनर्वसित 34 गावांच्या ग्रामपंचायतींना देखभाल दुरुस्तीसाठी 10 टक्के निधी देण्यात येईल. येत्या तीन वर्षांत हा प्रकल्प सिंचनक्षम होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येणार असून सध्या यासाठी 700 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले असले तरी भविष्यात जसा निधी लागेल तसा उपलब्ध करुन दिला जाईल, याशिवाय बावनथडी प्रकल्पासाठी 120 कोटी रुपये निधी देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
रविवारी गोसेखुर्द प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. तेथील तांत्रिक माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर वाही येथील विश्रामगृहावर संबंधित लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, खासदार नाना पटोले, सर्वश्री आमदार अॅड. रामचंद्र अवसरे, चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, सुधीर पारवे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, पर्यावरण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मालिनी शंकर, नियोजन (विकास) अप्पर मुख्य सचिव सुनिल पोरवाल, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी दीपक म्हैसेकर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आर.बी. शुक्ला आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, सिंचन क्षमता निर्माण करणाऱ्या कामांसाठीच यापुढे निधी दिला जाणार असून या निधीतून जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसनाचे काम करण्यात येईल. यासाठी पुनर्वसनाच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता असून हे नियम सुटसुटीत करण्यात येतील. पुनर्वसित गावात नवीन निकषांप्रमाणे काँक्रिट रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, शाळेमध्ये फ्लोरिंग, वीज इत्यादी कामे दर्जेदार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. गावठाणाच्या बाबतीत थेट खरेदीचे अधिकार लवकरच देण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांना चांगले जीवनमान आणि सुविधायुक्त पुनर्वसन मिळाले पाहिजे, यासाठी सगळ्या अटी रद्द करुन निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेला आता वेग येणार आहे. बावनथडी प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 120 कोटी रुपयांचा एकत्रित प्रस्ताव तयार करुन पाठविण्यास जलसंपदा विभागाला निर्देश दिले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांवर स्वत: मॉनिटरींग करणार असून त्याचा थेट अहवाल मला पाठविण्याचे निर्देश विभागाला दिले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जलसंपत्ती नियमन व प्राधिकरणाची बैठक मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा घेतली असून आता गोदावरी खोऱ्याचे नियोजन तयार केले आहे. उर्वरित 29 उपखोऱ्यांचे नियोजन तयार करण्यात येत असून मार्चपर्यंत त्याला मंजूरी दिली जाईल. हे नियोजन पूर्ण झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील मरे डार्लिग खोऱ्यांचा प्रकल्प ज्यांनी तयार केला त्यांच्यासोबत करार केला असून त्यानुसार आता जल व्यवस्थापनाचा नियोजन आराखडा तयार करण्याकडे राज्य शासनाने वाटचाल सुरु केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.गोसीखुर्द प्रकल्पाचे निकृष्ट झालेले काम संबंधितांनी स्वखर्चाने मार्चपर्यंत करुन द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.
