भंडारा दि.२७ -: जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागांतर्गत जिल्ह्यात ६२ खासगी मागासवर्गीय वसतिगृह चालविले जातात. या वसतिगृहांना गत चार वर्षांपासून अनुदान मिळालेले नाही. परिणामी येथे कार्यरत कर्मचार्यांचे वेतन अडले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत वसतिगृह चालविताना संचालकांच्या नाकीनऊ आले आहे. वसतिगृह संचालकांनी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना याबाबत निवेदन दिले.
त्यांना निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी आठवड्याभरात ही समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही अनुदान न मिळाल्याने हे आश्वासन फोल ठरले आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील खासगी मागासवर्गीय वसतीगृहात सुमारे ४ हजार विद्यार्थी वास्तव्यास आहेत. विद्यार्थ्यांमागे प्रत्येकी ९३0 रुपये शासनातर्फे दिले जातात. यात १५ रुपयांत एका वेळच्या जेवणावर खर्च होतात. कार्यरत कर्मचार्यांना पाच ते आठ हजार मानधन दिले जाते.
अत्यंत बिकट स्थितीत खासगी वसतिगृहांचा कारभार सुरु आहे. त्यात भरीस भर म्हणून शासनाने अनुदान वाटप अनियमितता केली आहे. भाड्यापोटी मिळणारी रक्कम चार वर्षांपासून मिळाली नाही. काही वसतिगृहांचे अनुदान रखडले आहे. पाच महिन्यांपासून कर्मचार्यांचे वेतन थकीत आहे.
भाडे थकविल्यामुळे घरमालकांनी वसतिगृहाची इमारत खाली करण्यासाठी नोटीससुध्दा बजावली आहे. विरीत स्थितीत वसतिगृह चालविताना संचालकांची चांगलीच तारांबळ उडत आहे. समाजकल्याण विभागात चार महिन्यांपासून अनुदानाचे ३0 लाख रुपये पडून आहेत.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी व समाजकल्याण अधिकारीसुध्दा याबाबत गंभीर नाहीत, असा आरोप वसतिगृह संचालक तथा कर्मचारी संघटनेने केली आहे. प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास वसतिगृह बंद ठेवून विद्यार्थ्यांसह साखळी उपोषण सुरु करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
