नवी दिल्ली – कोळसा घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन कोळसामंत्री आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा जबाब नोंदवण्यात यावा असा आदेश विशेष न्यायालयाने सीबीआयला दिला आहे. न्यायालयाने हिंडालको प्रकरणातील क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावला आहे. तसेच याप्रकरणी माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारेख व उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांचीही चौकशी करण्यात यावी असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करुन स्टेटस रिपोर्ट २७ जानेवारी पर्यंत सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
कोळसा घोटाळाप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान वेळेत तपास पूर्ण न केल्याबद्दल न्यायालयाने सीबीआयची कानउघडणी करत तपासासाठी सीबीआय अनावश्यक विलंब करत असल्याची टीकाही न्यालयाने केली.
कोळसा खाण गैरव्यवहारामुळे देशात मोठी खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी तत्कालीन कोळसामंत्र्यांचे जाब-जबाब घेतले होते का, असा सवाल आधीही न्यायालयाने सीबीआयला विचारला होता. त्यावर तपासणी अधिका-याने नकारार्थी उत्तर दिले. त्यावर न्यायालयाने विचारले की, कोळसामंत्र्यांचे जबाब घेणो गरजेचे आहे, असे आपणाला वाटले नाही का? आपण पंतप्रधान कार्यालयातील अधिका:यांचे जबाब तरी घेतले होते का? अशीही विचारणा केली होती. अखेर आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सीबीआयला सिंग यांचा जबाब नोंदवून नवा रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
