*’सकल ओबीसी महामोर्चा’चा केंद्र सरकारला निर्वाणीचा इशारा; २०२७ च्या जनगणनेवर बहिष्काराचे संकेत.
नागपूर: ३१ जानेवारी २०२६”ज्यांची जेवढी संख्या, त्यांचा तेवढा वाटा” हे लोकशाहीचे मूलभूत सूत्र पायदळी तुडवून केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेतून ओबीसी प्रवर्ग जाणीवपूर्वक वगळला आहे. २२ जानेवारी रोजी जनगणना आयुक्तांकडून प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रात ओबीसीचा स्वतंत्र उल्लेख टाळला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या या ओबीसीविरोधी भूमिकेविरोधात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि जनगणना आयुक्तांना पत्राद्वारे तीव्र निषेध कळविण्यात आला आहे.
२०२७ च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ‘घरसूची’ (House Listing) अर्जातील प्रश्न क्र. १२ मध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी स्वतंत्र रकाने (कॉलम) देण्यात आले आहेत. मात्र, देशातील बहुसंख्याक असलेल्या ओबीसी समाजाला जाणीवपूर्वक ‘इतर’ (Others) या वर्गवारीत ढकलण्यात आले आहे. हा प्रकार ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक अस्तित्वावर घाला घालणारा असून, समाजाची फसवणूक करणारा आहे.
सरकारच्या आश्वासनांची ‘यू-टर्न’ मालिका:
सकल ओबीसी महामोर्चाने केंद्र सरकारच्या जुन्या आश्वासनांची आठवण करून दिली आहे:
२०१८ (राजनाथ सिंह): ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जाहीरपणे घोषणा केली होती की, २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केली जाईल.
२०२१ (नित्यानंद राय): १० ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले होते की, सरकारने २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र गणना केली जाणार नाही.
२०२४ (अश्विनी वैष्णव): १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जातिनिहाय जनगणना होईल असे सांगितले. परंतु पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने घुमजाव केले आहे.
भविष्यातील आरक्षण आणि योजनांच्या अचूक नियोजनासाठी जातीनिहाय जनगणना अनिवार्य आहे. जनगणनेच्या अर्जात तातडीने दुरुस्ती करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावे, अन्यथा संपूर्ण ओबीसी समाज जनगणनेच्या कामावर बहिष्कार टाकेल, असा इशारा महामोर्चाने दिला आहे.
या प्रश्नावर महामोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत आणि रस्त्यावर ओबीसींची बाजू भक्कमपणे मांडावी, असे आवाहनही पत्राद्वारे करण्यात आले आहे.
या महत्त्वपूर्ण पत्र परिषदेला उमेश कोर्राम, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, रमेश शहारे, तुळशीराम बोंद्रे, श्रीकृष्ण पडोळे, रोशन उरकुडे, यजुर्वेद सेलोकर, विनीत गजभिये, पियुष आकरे, कृतल आकरे, शुभम तिखट, मनोज वानखेडे, सौरभ चव्हाण, देवेंद्र समर्थ, मनीष गिरडकर, आकाश वैद्य, रोशन सावरबांधे आणि मुकुंद अडेवार आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
”ओबीसींच्या हक्कासाठी आणि भविष्यातील अस्तित्वासाठी आम्ही कोणत्याही स्तरावर जाऊन संघर्ष करण्यास तयार आहोत. ही केवळ मागणी नसून ओबीसींच्या सन्मानाची आणि अस्तित्वाची लढाई आहे.”
— उमेश कोर्राम (मुख्य संयोजक, सकल ओबीसी महामोर्चा)
