– आ. विनोद अग्रवाल व जिल्हाध्यक्ष सीताताई रहांगडाले यांचा घणाघात
– भाजपची पत्रकार परिषद
गोंदिया: संसदेत नुकत्याच झालेल्या चर्चेदरम्यान काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, टीएमसी आणि डीएमके या पक्षांनी महत्त्वपूर्ण विधेयकांना विरोध दर्शवून देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येचा म्हणजेच महिलांचा विश्वासघात केला आहे. या पक्षांनी केवळ विधेयकांचाच विरोध केला नाही, तर भारतातील लाखो माता, भगिनी आणि मुलींच्या पाठीत खंजीर खुपसला असून त्यांची महिलाविरोधी मानसिकता आता पूर्णपणे उघड झाली आहे, अशी घणाघाती टीका भाजपा आमदार विनोद अग्रवाल आणि भाजपा जिल्हाध्यक्ष सीताताई रहांगडाले यांनी केली. ते आज २३ एप्रिल रोजी शासकीय विश्रामगृह, गोंदिया येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी जिल्हा महामंत्री पंकज रहांगडाले, नरेंद्र बाजपेयी, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष तुमेश्वरी बघेले, रचना गहाणे, जयंत शुक्ला, भावना कदम, धर्मिष्ठा सेंगर, चैताली नागपुरे, जि.प. सदस्य माधुरी रहांगडाले, नगरसेविका मैथुला बिसेन, ॲड. सरिता कुलकर्णी, नेहा नायक, संगीता देशमुख, शालिनी डोंगरे, शुभा भारद्वाज आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना आमदार विनोद अग्रवाल व जिल्हाध्यक्ष सीता रहांगडाले यांनी सांगितले की, १६ आणि १७ एप्रिल रोजी संसदेत संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयकावर झालेली चर्चा देशाच्या लोकशाही भविष्यासाठी ऐतिहासिक होती. मात्र, काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी याला विरोध करून सामाजिक प्रगतीचा गळा घोटला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की, धोरण निर्मितीमध्ये महिलांना वाटा देणे ही कोणतीही मेहरबानी नसून त्यांचा नैसर्गिक हक्क आहे. तरीही संकुचित राजकीय स्वार्थापोटी हे पक्ष महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवत आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात विरोधकांचे प्रत्येक खोटे मुद्दे खोडून काढले आहेत. ‘एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी करणे हाच या विधेयकांचा मुख्य उद्देश आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारताचे नुकसान होईल असा खोटा प्रचार डीएमके आणि इतर पक्षांकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात, यामुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही; उलट दक्षिण भारताचे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व संरक्षित केले जाईल आणि ते वाढवले जाईल, असे गृहमंत्र्यांनी तथ्यांसह स्पष्ट केले आहे.
भाजपने आरोप केला की, समाजवादी पक्षासारखे पक्ष केवळ लांगुलचालनासाठी आणि प्रक्रियेला विलंब लावण्यासाठी महिला आरक्षणात धर्म-आधारित आरक्षणाची असंवैधानिक मागणी करत आहेत, ज्याला भारताचे संविधान स्पष्टपणे नाकारते. तसेच, नारी शक्ती वंदन कायद्याला निवडणुकीच्या भीतीने पाठिंबा देणाऱ्या या पक्षांनी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या वेळी खोडा घातला आहे. शाहबानो प्रकरण आणि तिहेरी तलाकच्या वेळी महिलांच्या हक्कांच्या विरोधात उभे राहणारे हे पक्ष कधीही महिलांना समान प्रतिनिधित्व देऊ शकत नाहीत.
आज देशातील महिला केवळ प्रेक्षक राहिलेल्या नसून त्या राष्ट्रउभारणीत सक्रिय आहेत. पंचायत स्तरावर यशस्वी नेतृत्व करणाऱ्या लाखो महिला आता संसद आणि विधानसभेत आपली भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज आहेत. या ऐतिहासिक संधीला विलंब लावणाऱ्या अहंकारी पक्षांना आगामी निवडणुकीत महिलांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागेल आणि महिला आपल्या मताच्या शक्तीने त्यांना राजकारणाबाहेर ढकलून देतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
भारतीय जनता पार्टी महिला सक्षमीकरण आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठी कटिबद्ध असून, महिलांना त्यांचे हक्क मिळेपर्यंत या महिलाविरोधी शक्तींविरुद्ध लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे यावेळी ठासून सांगण्यात आले.
