गोंदिया,दि.३० : नागरी संस्थांतील सामान्य फंडाची विल्हेवाट आपल्या पद्धतीने केली जाते. परिणामी आवश्यक कामे जैसे थेच्या परिस्थितीत राहतात. याचे प्रत्येक गोंदिया येथील नागरिकांना येऊ लागले आहे. शहरवासीयांना पाणीटंचाईला समोर जावे लागत आहे. मात्र, न.प. प्रशासनाकडून निधी प्राप्त होत नसल्याचा बागुलबुवा केला जात आहे. तर, दुसरीकडे सामान्य फंडातून कामे करता येत नसल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे गोंदिया शहरवासीयांना या आर्थिक चणचणीमुळे विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सामान्य निधीतून होणाऱ्या कामांवर तात्पुरते ब्रेक लावण्यात आल्याचे नगराध्यक्ष सचिन शेंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यामातून कळविले आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे नागरी सुविधा निर्माण करणे व विकास कामे करणे ही नगर परिषदेची जबाबदारी आहे. नगर परिषदेमार्फत विविध विकास कामे करण्यात येतात. त्यासाठी शासनाकडून विविध योजनेंतर्गत वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, वित्त आयोग, रस्ता अनुदान, विशेष रस्ता अनुदान, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधा, नगरोत्थान योजना, दलितेत्तर योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, नाविण्यपूर्ण योजना इतकेच नव्हे, तर शासन वेळोवेळी विविध योजना अंतर्भूत करून नगर परिषदेला निधी प्राप्त होत असतो. प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने विहीत कालावधीत निधी मार्गी लावणे व प्रभावी अंमलबजावणी करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. परंतु, शासनाकडून विविध योजनांचे कार्यादेश संबंधित कंत्राटदारांना देऊन सुद्धा विहीत कालावधीत काम पूर्ण न होता त्या कामांना बराच कालावधी लागतो. नगर परिषदेकडे शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होत असून सुद्धा विकास कामांसाठी सामान्य फंडाचा वापर करण्यात येतो, ज्यामुळे नगर परिषदेला आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नगर परिषदेचा (महसुली उत्पन्नातील) फार मोठा हिस्सा हा आस्थापनेवर खर्च होत असतो, त्यात कंत्राटी कर्मचारी रोजंदारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ, सेवा उपदान, अंशराशीकरण, रजा रोखीकरण, डीसीपीएस इत्यादी नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावलेली असल्याने सेवेतून निवृत्त झालेल्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ मिळालेले नाहीत. नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारीच नव्हेतर पदाधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पडून वसुलीकडे लक्ष देणे, भांडवलीचे स्त्रोत वाढविणे, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली वसुली विना विलंब करणे, तसेच कोणत्याही प्रकारच्या वसुलीवर स्थगिती न देता संपूर्ण रक्कम जलद गतीने वसुल करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
