हजारो कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट; असहकार सुरू, प्रधान सचिव कार्यालयासमोर धरण्याची तयारी
गोंदिया,दिनांक ०६ मे २०२६: ग्रामीण महाराष्ट्रात स्वच्छता आणि पाणीपुरवठ्याच्या योजनांना यश मिळवून देणाऱ्या जल जीवन मिशन (JJM) आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBMG) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सध्या गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. महिनोनमहिने मानधन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून “पगाराविना विकासाचा पाया कसा उभा राहील?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, जल जीवन मिशन अंतर्गत कर्मचारी सुमारे ५-६ महिन्यांपासून, तर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्मचारी ३-४ महिन्यांपासून मानधनाविना कार्यरत आहेत. मागील ७-८ महिन्यांत जिल्हा व ब्लॉक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना केवळ एकदाच मानधन अदा झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य व दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.
काही कर्मचाऱ्यांना घरभाडे थकवावे लागत असून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह उधारीवर चालवावा लागत असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यभरातील हजारो कंत्राटी कर्मचारी या परिस्थितीचा सामना करत आहेत.
या कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण योगदानामुळे राज्यात आतापर्यंत ३८,८०५ गावे “ओडीएफ प्लस” तर १४,४७२ गावे “हर घर जल” म्हणून घोषित झाली आहेत. एका बाजूला राज्याने राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय यश मिळवले असताना, दुसऱ्या बाजूला त्याच यशामागील कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक असुरक्षितता वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रलंबित मानधन अदा करण्याचे आदेश दिले होते, तर दि. २५ मार्च २०२५ रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगानेही तत्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. तरीही अंमलबजावणीतील विलंबाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
दि. १२ फेब्रुवारी २०२६, २० मार्च २०२४ व २५ मार्च २०२५ या प्रमुख टप्प्यांनंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रलंबित असल्याचे समोर येत आहे.
कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, विभागीय पातळीवर अपेक्षित गती दिसून येत नसल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. योजनांची अंमलबजावणी सुरू असताना, त्या राबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्थिर वेतन व्यवस्था नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाचा अभाव जाणवत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
क्षेत्रीय कामकाज, डेटा अहवाल व जनजागृती उपक्रमांवरही या परिस्थितीचा परिणाम होऊ लागल्याचे निदर्शनास येत आहे.
तसेच, संबंधित वित्तीय प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून निधी उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे. त्यानंतर SNA SPARSH प्रणालीअंतर्गत निधी वितरित झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष खात्यात जमा होण्यासाठी अतिरिक्त वेळ लागत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नियमित वेतन वितरणासाठी स्वतंत्र “कंत्राटी कर्मचारी मानधन शिर्ष” निर्माण करणे व स्थिर निधी वितरण यंत्रणा उभी करणे हा दीर्घकालीन उपाय असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
मुख्य मागण्या :
• प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करणे
• स्वतंत्र “कंत्राटी कर्मचारी मानधन” शिर्ष निर्माण करणे
• आकृतीबंध व सेवा-सुरक्षेबाबत तातडीने निर्णय घेणे*
दरम्यान, १०वी व १२वीच्या निकालानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना, मानधन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवणे कठीण होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी २० एप्रिल २०२६ पासून राज्यव्यापी असहकार आंदोलन सुरू केले असून, अहवाल सादरीकरण व बैठकींमध्ये सहभाग मर्यादित केला आहे. पुढील टप्प्यात मा. प्रधान सचिव कार्यालयासमोर धरणे व त्यानंतर राज्यस्तरीय आंदोलनाचा आराखडा तयार करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
आगामी काही दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड म्हणाले, ““राज्याच्या यशामागे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच पगारासाठी संघर्ष करावा लागत आहे ही दुर्दैवी बाब आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित मानधन अदा करावे व या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.”
तातडीचा निर्णय न झाल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
