▪️ *सालेकसा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा एल्गार; राष्ट्रपती, गृहमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन*
▪️ *स्वतंत्र ओबीसी रकाना न दिल्यास जनगणनेवर सामूहिक बहिष्कार*
सालेकसा -राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) समाजासाठी स्वतंत्र रकाना देण्यात आलेला नसल्याने सालेकसा तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. “देशाच्या विकासाचा कणा असलेल्या ओबीसी समाजाला जनगणनेतच स्थान नसेल, तर अशी जनगणना आम्हाला मान्य नाही,” असा ठाम इशारा देत ग्रामपंचायत भजेपार, बोदलबोडी, धानोली, गिरोला, तिरखेडी, कडोतीटोला, गोर्रे तसेच सालेकसा नगर पंचायत यांच्या वतीने महामहीम राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री आणि जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
सदर निवेदन तहसीलदार सालेकसा यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले असून, ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना नसणे हे केवळ दुर्लक्ष नसून देशातील बहुसंख्य समाजाच्या अस्तित्वालाच नाकारण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. जनगणना ही देशाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक धोरणांची पायाभरणी असते. अशा महत्त्वाच्या प्रक्रियेत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र नोंदच होणार नसेल, तर भविष्यातील आरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि हक्कांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भावना निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, देशातील शेतकरी, श्रमिक, कष्टकरी आणि उत्पादन क्षेत्रातील मोठा वर्ग हा ओबीसी समाजातील आहे. शेती, बांधकाम, उद्योग, वाहतूक आणि श्रमाधारित प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसी समाजाचे मोलाचे योगदान असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाच समाज ओढत आहे. “सर्वाधिक कर भरणारा, सर्वाधिक श्रम करणारा आणि देशाची धान्याची कोठारे भरणारा समाज जर जनगणनेतूनच अदृश्य केला जात असेल, तर हा सामाजिक न्याय व्यवस्थेवर घाला आहे,” अशा तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त करण्यात आला.
केंद्र सरकारने यापूर्वी ओबीसी जनगणनेबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्ष जनगणनेत स्वतंत्र रकाना न दिल्याने ओबीसी बांधवांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन स्वतंत्र ओबीसी गणना करावी, अन्यथा आगामी जनगणनेवर सामूहिक बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
यावेळी विविध ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक तसेच ओबीसी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. “ओबीसींची जनगणना ही केवळ आकड्यांची मोजणी नसून सामाजिक अस्तित्व आणि हक्कांची लढाई आहे,” अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
सालेकसा तालुक्यातून उठलेला हा आवाज आता जिल्हाभरात आणि राज्यभरात तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.यावेळी जि. प. सदस्या विमलताई कटरे, सालेकसा नगर पंचायतचे नगराध्यक्ष विजय फुंडे व नगरातील नागरिक, ग्रामपंचायत भजेपार सरपंच चंद्रकुमार बहेकार व ग्रामस्थ,
बोदलबोडीचे सरपंच देवेंद्र पटले व ग्रामस्थ, धानोली सरपंच उर्मिला कटरे व ग्रामस्थ, गिरोला सरपंच रविता मेंढे व ग्रामस्थ, तिरखेडी सरपंच प्रिया शरणागत व ग्रामस्थ, गोरेचे सरपंच रामेश्वर कटरे व ग्रामस्थ तथा कडोतीटोला येथील पदाधिकारी व तालुक्यातील ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
