भंडारा (प्रतिनिधी) : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) २५% अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत भंडारा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून (प्राथमिक) अन्याय झाल्याचा आरोप करत पीडित पालकांनी आता नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांचे दार ठोठावले आहे. शिक्षणाधिकार्यांनी १५ जून रोजी दिलेल्या ‘अपील नामंजूर’च्या एकतर्फी निर्णयाविरुद्ध पालकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अमित मेश्राम आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे) युवासेना जिल्हा प्रमुख मनोज चौबे यांच्या नेतृत्वात नागपूर उपसंचालकांना रीतसर निवेदन सादर करण्यात आले.
RTE प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान उद्भवलेल्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद भंडारा यांच्या उपस्थितीत ९ जून २०२६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती. या सुनावणीचे इतिवृत्त १५ जून रोजी पत्राद्वारे जाहीर करण्यात आले. या पत्रात पुरुषोत्तम ढबाले, सुधाकर शहारे, महेश डायरे, कोमल बांदरे, रवी मेश्राम, आभा रितेश सेलोकर आणि लक्ष्मीकांत यादव या पालकांचे अपील शिक्षण विभागाने नामंजूर केले. या अन्यायकारक निर्णयामुळे संतप्त पालकांनी एकत्रित येत नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे रीतसर अपील दाखल केले आहे.
९ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची बाजू योग्य प्रकारे ऐकूनच घेतली नाही. सादर केलेले निष्कर्ष वस्तुस्थितीला धरून नसून ते पूर्णपणे एकतर्फी आहेत. RTE कायद्याच्या सर्व निकषांची पूर्तता करत असतानाही, केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय विलंबाचे कारण पुढे करून गरीब व वंचित घटकांतील बालकांचे हक्क नाकारण्यात आले आहेत. पालकांनी सादर केलेल्या वैध कागदपत्रांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून प्रशासकीय स्तरावर त्रुटी काढण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप पालकांनी केला आहे.
भंडारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा हा निर्णय बालकांच्या शिक्षण हक्कावर गदा आणणारा असून, यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.भंडारा शिक्षणाधिकार्यांच्या १५ जून २०२६ च्या अन्यायकारक आदेशाला तात्काळ स्थगिती द्यावी.नागपूर विभागीय उपसंचालक स्तरावर या प्रकरणाची पुनर्तपासणी करून पात्र बालकांना तात्काळ प्रवेश देण्याचे आदेश व्हावेत. पालकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी नागपूर येथे त्वरित सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात यावी.आता या संपूर्ण प्रकरणात नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक काय भूमिका घेतात आणि भंडारा जिल्ह्यातील या वंचित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
”सर्व वैध कागदपत्रे असतानाही केवळ प्रशासकीय दिरंगाईचे कारण देऊन आमच्या मुलांचे प्रवेश नाकारले जात आहेत. शिक्षण उपसंचालकांनी या संवेदनशील विषयात लक्ष घालून न्याय द्यावा.”
— पुरुषोत्तम ढबाले, पीडित पालक, तुमसर, भंडारा जिल्हा.
RTE प्रकरणात शिक्षणाधिकारी भंडारा यांना तात्काळ संपर्क साधून पीडित पालकांची सुनावणी घेऊन त्यांची रीतसर बाजू ऐकून याबाबत नियमानुसार निर्णय द्यावा.
–डॉ. माधुरी सावरकर, शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग नागपूर.
