नागपूर : स्थानिक महिलांना आणि मत्स्यव्यवसाय संस्थांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी शासनाचे स्पष्ट दिशा-निर्देश असतानाही, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे अडचणीत सापडलेल्या महिला सहकारी संस्थेला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. ‘मत्स्यकन्या महिला मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, चोपा’ जिल्हा गोंदिया संदर्भातील दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना, न्यायालयाने मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि सहकार विभागाच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत.या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्र. ४७६४/२०२६ आणि रिट याचिका क्र. ४७७०/२०२६ वर मा. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि मा. न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
शासकीय नियमांनुसार स्थानिक तलावांचे ठेके स्थानिक मत्स्यपालन संस्थांना प्राधान्याने देणे बंधनकारक असताना, चोपा येथील ‘मत्स्यकन्या महिला मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था’ या हक्कापासून वंचित राहिली. कलपाथरी तलावाचा ठेका दुसऱ्याच संस्थेला बेकायदेशीरपणे देण्यात आल्याचा आरोप करत संस्थेने १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त (मुंबई) यांच्याकडे ‘अपील क्र. १/२०२५’ दाखल केले होते. मात्र, तब्बल अडीच वर्षे उलटूनही या अपीलावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.दुसरीकडे, संस्थेची निवडणूक घेण्याबाबतचे आदेश असूनही, सहकार विभागाचे सहाय्यक निबंधक आणि मुख्य लिपिक (प्रधिकृत अधिकारी) पंकज एस. चव्हाण यांनी ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशानंतरही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली नाही. यामुळे संस्थेचे अस्तित्वच धोक्यात आले होते.
दोन्ही याचिकांमधील बाजू ऐकून घेतल्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फाईलवर घेतले:
रिट याचिका क्र. ४७६४/२०२६ वर निकाल देताना खंडपीठाने आयुक्त/प्रभारी आयुक्त यांना सदर प्रलंबित अपील ३ आठवड्यांच्या आत निकाली काढण्याचे आणि घेतलेला निर्णय पुढील २ आठवड्यांत संस्थेला कळवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि हक्काच्या लढ्यात ‘मत्स्यकन्या महिला मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थे’च्या वतीने ॲड. अदिती योगेश पारधी/कटरे यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांना या कायदेशीर लढाईत ॲड. लखनसिंह कटरे यांचे अत्यंत मोलाचे सहकार्य व मार्गदर्शन लाभले. तर शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील एस. एम. उके आणि सहाय्यक सरकारी वकील ए. एम. जोशी यांनी बाजू मांडली.न्यायालयाच्या या रोखठोक भूमिकेमुळे आता मत्स्यव्यवसाय आणि सहकार विभागातील सुस्तावलेल्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, स्थानिक महिला मत्स्यपालकांमध्ये न्यायाची नवी आशा निर्माण झाली आहे.
