आमगाव,दि.२६ : जनतेच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडून सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात प्रहार जनशक्ती पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली. आमगाव तालुक्यातील ठाणा येथे सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाला गुरुवारी (दि.२५) नाट्यमय वळण आले. महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणे, मनरेगा देयके, सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन आणि गिधाडी-जवरी- चिरचाळबांध मार्गाच्या दुरवस्थेबाबत मागण्या करूनही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने संतप्त कार्यकर्त्यांनी गावातील पाणी टाकीवर चढून आंदोलन केले.
२३ जूनपासून प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने ठाणा येथे विविध जनहिताच्या प्रश्नांसाठी धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलनाला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असतानाही महसूल विभाग, पंचायत समिती आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा एकही जबाबदार अधिकारी चर्चेसाठी उपस्थित न राहिल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. प्रशासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेविरोधात प्रहारचे तालुकाप्रमुख दीपक जियालाल भोयर, जिल्हाध्यक्ष पिंटू बावनकर, चंद्रकांत बडवाईक, खुर्मेंद्र कावळे व अन्य कार्यकर्त्यांनी थेट गावातील पाणी टाकीवर चढून घोषणाबाजी केली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देत, न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी, महसूल विभागातील प्रलंबित फेरफार प्रकरणे, रखडलेली मनरेगा देयके व रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली, तसेच जनतेच्या प्रश्नांवर त्वरित कार्यवाहीची मागणी केली. प्रकरणाची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली. आंदोलकांशी चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, मागण्यांबाबत ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला. गुरुवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत प्रहारच्या कार्यकर्त्यांचे आंदोलन सुरुच होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
सर्व प्रलंबित महसुली प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्यात यावा. न्यायालयीन आदेशांची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, फेरफार क्र. १८८१ प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी. सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. मनरेगा मजूर, ग्रामपंचायत व पुरवठादारांची रखडलेली बिले तातडीने अदा करावीत. गिधाडी-जवरी-चिरचाळबांध मार्गाची युद्धपातळीवर दुरुस्ती करण्यात यावी. नागरिकांच्या अर्ज व तक्रारींवर निर्धारित कालावधीत निर्णय घेण्याची व्यवस्था निर्माण करावी.
