जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा
गोंदिया, दि.1 : वर्ष 2026-2027 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य साठीचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी त्यांच्या विभागाकडून तांत्रिक मान्यता मिळवून लवकरात लवकर प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांना आज जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अनुषंगाने सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ चंद्र दोंतुला, भारतीय वनसेवेचे अधिकारी प्रितमसिंग कोडापे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत व सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री पत्की म्हणाले, वर्ष 2026-27 करीता जिल्हा वार्षिक योजनेची वित्तीय तरतुद 324 कोटी आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी उपयुक्त लोकोपयोगी विविध कामे केली जातील, त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या विभागाकडून तातडीने तांत्रिक मान्यता मिळवून प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करून कामाला सुरुवात करावी असे सांगितले. वर्ष 2025-26 या आर्थिक वर्षात मंजूर कामाच्या स्थितीबद्दल यावेळी चर्चा करण्यात आली तसेच 2025-26 या आर्थिक वर्षात मंजूर कामावरील दायित्व निधीची मागणी परिपूर्ण प्रस्तावासह सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अपूर्ण असलेली कामे प्राथमिकतेने पूर्ण करून यासंदर्भातला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
या वर्षापासून जिल्हा परिषद तसेच राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांच्या कोणत्याही कामांना मुदतवाढ देता येणार नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षातील कामे या आर्थिक वर्षातच पूर्ण गांभीर्याने करावी याची दक्षता कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी असेही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. जिल्हा विकास आराखडा महास्ट्राइड (Maha STRIDE) अंतर्गत वर्ष 2026-27 च्या वार्षिक कृती आराखड्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा समावेश गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि सर्वंकष विकासासाठी करण्याकरिता विभागांनी नाविन्यपूर्ण संकल्पना सुचविणे अपेक्षित असून त्या लवकर सांगितल्यास त्याप्रमाणे आखणी करता येईल असेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.बैठकीचे संचालन प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत यांनी केले.
