जिल्हा नियोजनासाठी 438 कोटींची तरतुद
गोंदिया, दि.31 : जिल्ह्यातील विकास कामे करण्यासाठी विविध विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी वितरीत करण्यात येतो. जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास धरुन लोकहिताची कामे करा,असे निर्देश उद्योग राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी जिल्हा नियोजन भवनात आज संपन्न झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. वर्ष 2026-27 साठी 438 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलेली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन गोंदिया येथे आज पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार राजेंद्र जैन, सर्वश्री आमदार डॉ.परिणय फुके, अविनाश ब्राम्हणकर, सुधाकर अडबाले, अभिजीत वंजारी, राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ दोंतुला, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग, जिल्हा पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, उपायुक्त (नियोजन) अनिल गोतमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत सन 2025-26 मध्ये मंजूर झालेल्या सर्व निधीचा 100 टक्के खर्च पूर्ण झाल्याची समाधानकारक माहिती आढावा बैठकीत समोर आली. यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्षम नियोजनाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे.
सन 2025-26 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु. 298.00 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती आणि मार्च 2026 अखेर हा संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत रु. 46.00 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना (TSP व OTSP) अंतर्गत रु. 62.80 कोटी निधीचा देखील 100 टक्के वापर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सन 2026-27 साठीच्या योजनांचा जुलै 2026 पर्यंतचा प्रगती आढावा घेण्यात आला. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु. 324.00 कोटींची कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी रु. 260.82 कोटी महसुली तरतूद आणि रु. 63.17 कोटी भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत रु. 1.34 कोटी निधी खर्च झाला आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी सन 2026-27 मध्ये रु. 45.00 कोटींची मर्यादा असून त्यापैकी आतापर्यंत रु. 26.10 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर आदिवासी उपयोजना (TSP) व क्षेत्रबाह्य उपयोजना (OTSP) अंतर्गत रु. 61.61 कोटींची तरतूद असून आतापर्यंत रु. 26.91 लक्ष निधी खर्च झाला आहे. स्वतंत्रपणे आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना (OTSP) साठी रु. 7.63 कोटींची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
बैठकीत सन 2026-27 मधील विविध कामांना मान्यता देण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच महसूल व वन विभागाच्या 7 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयानुसार ‘गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण’ या योजनेअंतर्गत मंडळ स्तरावर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर’ राबविण्यास मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांना प्राथमिकतेने हाताळण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. अलनिनो तसेच नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नागरिकांचे तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास प्रशासनाने याबाबत संवेदनशीलपणे हे प्रकरण हाताळावे.
जिल्ह्यातील हिरकणी कक्ष स्थापनेमध्ये झालेल्या गैर कारभाराबाबत प्रशासनाने समिती नेमून न्यायपूर्ण चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी आजच्या बैठकीत दिले. बैठकीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत यांनी केले.
