मुंबई- राज्यातील प्रत्येक शेतात लवकरच विजेवरील नव्हे, तर सौरऊर्जेवर चालणारे कृषिपंप दिसणार आहेत. त्याकरिता राज्य शासन विशेष धोरण राबविणार असून, या पंपाच्या रकमेच्या 80 टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना देऊन त्याकरिता प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यामुळे सध्या राज्य शासनाकडून कृषिपंपांकरिता दिल्या जात असलेल्या वीजबिलाच्या अनुदानाकरिताचे 11 ते 12 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. या अनुदानापोटी उद्योगांना होणाऱ्या अतिरिक्त वीजदर आकारणीतूनही सुटका मिळणार असल्याचे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष रामचंद्र भोगले यांनी सांगितले. चेंबरतर्फे महिला उद्योजिकांकरिता घेण्यात आलेल्या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते.
वीज महागडी असल्याने उद्योगांकडून राज्यात गुंतवणुकीकरिता फारशी उत्सुकता दाखविली जात नाही. दुसरीकडे कृषिपंपांकरिता 11 ते 12 हजार कोटींचे वीज अनुदान सरकार देते. त्यातही शेतीला पूर्ण वेळ वीज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या अनुदानाचा सरकारवरील भार हलका व्हावा म्हणून उद्योगांकडून या अनुदानापोटीची रक्कम वसूल केली जाते. त्याकरिता प्रतियुनिट 1.35 रुपयांपर्यंतचा भार उद्योगांवर पडतो. सरकारकडूनही त्यासाठी मोठी रक्कम मोजली जाते, जी विकासाकरिता वापरली जाऊ शकते, याकडे लक्ष वेधतानाच अशा चांगल्या योजना सरकारला चेंबर नेहमीच सुचवित राहील, असे भोगले यांनी या वेळी सांगितले.
महाराष्ट्र चेंबरने दिला होता प्रस्ताव- महाराष्ट्र चेंबरने आघाडी सरकारकडे सौरऊर्जेवर चालणारे कृषिपंप बसविण्याबाबतचा अभ्यास अहवालच सादर केला होता. त्याबाबत हे सरकारही सकारात्मक होते. सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारनेही या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला असून, मुख्यमंत्र्यांनी 80 टक्के अनुदान देऊन असे पंप बसविण्याच्या धोरणाबाबत घोषणा केली आहे. येत्या तीन महिन्यांत याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असून, पुढील सात वर्षांत 12 हजार कोटींचा हा अनुदानापोटीचा बोजा सरकारच्या अर्थसंकल्पातून हटणार असल्याचे भोगले यांनी स्पष्ट केले.
