गोंदिया : केंद्र शासनाने देशात आणलेला भूमी अधिग्रहण अध्यादेश त्वरित मागे घेण्यात यावा अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय युवक कॉंग्रेसने केली आहे. मागणीसाठी युवक कॉंग्रेसने १६ जानेवारी रोजी तहसीलदारांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविले.
याप्रसंगी भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्र युवक कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रफुल अग्रवाल यांनी, केंद्र शासनाने भूमी सुधार व विकासाच्या नावावर शेतकरी व आदिवासींची जमीन हिसकाविण्याचे प्रयत्न सुर केले आहेत. शासनाने सात महिन्यांत नऊ वेळा कार्यकारी आदेश काढले.
हा अध्यादेश १८९४ च्या ब्रिटीश शासनाने बनविलेल्या कायद्याची नकल असल्याचे सांगीतले. दरम्यान त्यांच्या नेतृत्वात हा अध्यादेश मागे घेण्यात यावा अशी मागणी नमूद असलेले निवेदन तहसीलदार संजय पवार यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले.
याप्रसंगी तहसीलदार पवार यांनी राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्याबाबत त्वरीत कारवाई केली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले.
निवेदन देताना, गोंदिया विधानसभा युवक कॉंग्रेस अध्यक्ष संदीप ठाकूर, आलोक मोहंती, विकास बंसल, सचिन रहांगडाले, आशीश भलमे, राहूल पांडे, शानू खोब्रागडे, अभिलाष मोहंती, संदीप रहांगडाले, अमीत बिसेन, शुद्धोधन चक्रवर्ती, विक्की बघेले, दिनेश बहेकार, श्याम चौरे, राजेश दोनोडेसह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित होते.
