भंडारा,दि.12 : महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांती विकास मंचच्यावतिने जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करा अशी मुख्य मागणी धोबी समाज संयुक्त संघर्ष कृति समितीचे प्रमुख मार्गदर्शक शेखर कनौजिया यांनी आपल्या संबोधनात केली.
या प्रसंगी शेखर कनौजिया, भाकपचे जिल्हा सचिव हिवराज उके यांचे प्रमुख मार्गदर्शन झाले. तसेच विलास केजरकर, धनराज चिचोडकर यांनीही आपले मनोगत सादर केले. शेखर कनोजिया यांनी सांगितले की, १९३६ ते १९६० पर्यंत मध्यप्रदेश सरकारमध्ये असतांना भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्याला अनुसूचित जाती मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र १९६० साली महाराष्ट्राचा निर्मिती झाली तेव्हा या दोन्ही जिल्ह्याला वगळण्यात आले. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या अत्यंत मागास असलेल्या धोबी समाजावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात लढा दिल्यानंतर प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन समिती बनविण्यात आली. त्यानंतर डॉ.भांडे अभ्यास समिती बनविली पण या दोन्ही समितीचे अहवाल धुळखात पडलेले आहे.
धोबी समाजाला अनुसूचित जातीत समाविष्ट करा म्हणून १९६ आमदारांनी सरकारला ई-मेल केले. तरी अजून पर्यंत काहीच झाले नाही. आणि म्हणून या धरणे आंदोलनाद्वारे जिल्हाधिकाºयांमार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिक्षक वरुण शहारे यांनी स्विकारले.
यात धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करा, धोबी समाजाला कपडे धुण्यासाठी पाणी व धोबी घाटसाठी जमीन, समाज मंदीर, आर्थिक मदत, धंदा चालविण्यासाठी टिन शेडचे दुकान आणि सरकारी व खाजगी नोकरीत प्राधान्य देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश होता.
शिष्टमंडळात कॉ. शेखर कनौजिया, कॉ. हिवराज उके, विलास केजरकर, सुरेश कनौजिया, रामु कनौजिया, धनराज चिचोडकर, कमल कनोजे, विलास हरकंडे, मनोज कनोजे, कुणाल कनोजे, सचिन कनोजे, नरेश कनोजे, वामनराव चांदेवार इत्यादींचा समावेश होता.
