अर्जुनी-मोरगाव,दि.21: यावर्षी अजुर्नी मोर तालुक्यात पर्जन्यमान कमी प्रमाणात झाल्याने जलसाठ्यात कमालीची कमतरता आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू शकते. पुढे होणारी पाणी टंचाई लक्षात घेता जनतेला पाण्याची समस्या उद्भवणार नाही यासाठी जिप सदस्य किशोर तरोणे यांनी गोंदिया जिपचे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांना सोबत घेऊन प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा विविध समस्यांसदर्भात जिप गोंदियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजा दयानिधी यांची भेट घेऊन चर्चा केली व समस्याचे निवेदन दिले.
यावेळी सभेला जिप पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शेगावकर व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रीकापुरे उपस्थित होते.
जि.प. सदस्य तरोणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजुर्नी मोर तालुक्यातील चार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांपैकी तीन प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना स्थानिक पाणी पुरवठा मंडळाच्या सहकायार्ने चालविल्या जातात. त्यामध्ये मंडळांना योजना चालविताना खूप मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे समस्याचे निराकरण होणे गरजेचे आहे. सन २00७-0८ मध्ये तालुक्यातील चारही प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे बांधकाम पूर्ण होऊनही जिल्हा परिषदेला हस्तांतरीत न केल्यामुळे तत्कालीन सरपंचांनी एकत्र येवून व मंडळ स्थापन करुन योजना चालविण्यास सुरवात केली व तालुक्यातील एकूण ५0 गावांना मागील १0 वषार्पासून पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा करीत आहेत. मागील चार वषार्पासून वाढलेले विद्युत बील, मजुरी, योजना जुनी झाल्याने देखभाल दुरूस्तीवर येणारा खर्च, मोटारपंपाचे दुरूस्तीचे खर्च, रसायनाचे वाढलेले दर व इतर बाबींचा विचार करता पाणीपट्टीच्या मागणीतून योजनाची वार्षिक देखभाल दुरूस्ती करणे अशक्य झाले आहे. मागील ३ वषार्पासून या तालुक्यातील तीनही योजनांना देखभाल दुरूस्ती करिता कुठलाही निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही.
त्यामुळे मंडळांनी नळ कनेक्शनधारकांकडून घेतलेल्या अमानत रक्कमही खर्च करावी लागली. रसायन खरेदीसाठी जिपकडे निधी उपलब्ध असूनही मागील दहा वर्षात रसायनाचा पुरवठा करण्यात आला नाही. त्यामुळे रसायनाचाही भार मंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर पडला. गावस्तरावरील टाकीची दुरूस्ती, स्वच्छता व वितरण व्यवस्थेचे नियोजन करणे ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे. परंतु तालुक्यातील कोणतीच ग्रामपंचायत मंडळांना सहकार्य करीत नाही, विद्युत देयकाचे ५0 टक्के अनुदान हे मागील दोन वषार्पासून खूप उशीरा प्राप्त झाल्याने व २0१७-१८ चे अनुदान अजुनपयर्ंत प्राप्त न झाल्याने विद्युत बील थकीत होऊन अतिरिक्त दंड मंडळांना भरावा लागतो. चारही प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना वरील विद्युतीकरण व पंप व्यवस्था खूप जुन्या तंत्रज्ञानाच्या असल्यामुळे विद्युत बीलामध्ये ३0 ते ४0 टक्के अतिरिक्त भार मंडळावर पडत आहे. योजनेमध्ये काम करणारे मजूरांना मजुरी मिळणे गरजेचे आहे. परंतु त्यांना मजुरी देण्यास मंडळ असर्मथ आहे. त्यमाुळे सदर योजनेत काम करणाड्ढया मजुरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात शासकीय नियमानुसार मजुरी मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. जलाशयातील पाणी उचल करण्याचे पाणी कर मंडळांना भरणा करणे कठीन जात आहे.
वरिल समस्यांचे निराकरण केल्यास सदर योजना भविष्यात चालविणे शक्य होईल. तेव्हा या समस्यांना प्राधन्य देऊन सोडविण्यात याव्यात, या मागणीचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानिधी यांना देण्यात आले. निवेदन देताना, जिप गोंदियाचे गटनेते गंगाधर परशुरामकर, जिप सदस्य किशोर तरोणे, टिकाराम कापगते, निळकंठ बोरकर, कालीदास पुस्तोडे, शारदा नाकाडे, पतीराम राणे आदी उपस्थित होते
