साकोली,दि.29ः-नामनिर्देशन पत्रदाखल करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत दोन सरकारी कंत्राट अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे मुंबईउच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने साकोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजेश (बाळा) काशिवार यांची निवडणूक अवैध ठरवून रद्द केली होती. न्या. अतुल चांदुरकर यांनी हा निर्णय दि. ३१ ऑक्टोबरला दिला होता. या निर्णयाविरुद्धआ. काशिवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन आ. काशिवार यांना दिलासा दिला आहे.
काँग्रेसचे माजी आ. सेवक वाघाये यांनी आ. काशिवार यांच्या निवडणुकीला आव्हान दिले होते. काशिवार हे सरकारी कंत्राटदार होते. त्यांच्याकडे वर्ग ४ कंत्राटदाराचा परवाना होता. दि. २७ सप्टेंबर २0१४ ही निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारिख होती. या तारखेपर्यंत काशिवार यांच्याकडे पेंच व्याघ्र प्रकल्पामध्ये वाघाच्या बछड्यासाठी कंपाऊंड बांधकामासाठी आणि रक्तपेढीचा विस्तार व नुतनीकरणाच्या कामाचे कंत्राट अस्तित्वात होते. हे वाघाये यांना न्यायालयात सिद्धकरण्यात यश आले. त्यामुळे न्यायालयाने लोकप्रतिनिधीत्व कलम ९ ए मधील तरतुदीनुसार काशिवार यांना निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरविले होते व निवडणूक रद्द ठरविली होती. आ. काशिवार यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाविरोधात स्थगिती आदेश दिला आहे. या स्थगिती आदेशामुळे आ. काशिवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे वृत्त साकोली विधानसभेत भाजपाच्या व आ. काशिवार यांच्या सर्मथकांना कळताच कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला
