गोंदिया,दि.५ : ओबीसी समाजाचा सर्वांगिन विकास व्हावा यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र मोदी सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात ओबीसींची जनगणना करता येत नसल्याचे शपथपत्र सादर केले. या देशात जनावरांची आणि वन्यप्राण्यांची जनगणना केली जाते मग ओबीसींची जनगणना का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करीत मोदी सरकार ओबीसी विरोधी असल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.या वेळी प्रामुख्याने खा.मधुकर कुकडे, आ.गोपालदास अग्रवाल, मध्यप्रदेश विधानसभेच्या अध्यक्ष हिना कावरे, माजी आ.राजेंद्र जैन, प्रभाकर दोनोडे,के.बी.चव्हाण,दुर्गा तिराले,अशोक गुप्ता,ईश्वर बाळबुध्दे उपस्थित होते.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व महाआघाडीचे उमेदवार नाना पंचबुध्दे यांच्या निवडणूक प्रचारार्थ गोंदिया येथील जीनीयस सभागृह येथे शुक्रवारी (दि.५) आयोजित सभेला संबोधित करताना ते बोलत होते. छगन भुजबळ म्हणाले, एससी, एसटी प्रमाणेच ओबीसी समाजाच्या विकासासाठीे केंद्र व राज्य सरकार कडून निधी मिळावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी ओबीसी समाजबांधव जनगणना करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र ती अद्यापही पूर्ण केली नाही. स्वत: ला ओबीसी असल्याचे सांगणाऱ्या मोदींनी प्रत्यक्षात मागील पाच वर्षांत ओबीसींसाठी काय केले हे सांगावे असा सवाल भुजबळ यांनी केला. गोंदिया येथील जाहीर सभेत मोदींनी ३२ मिनिटे भाषण दिले त्यात केवळ आरोप-प्रत्यारोप आणि विकासाची गाथा वाचण्या पलिकडे काहीच सांगितले नाही. तर शेतकरी कर्जमाफी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, धानाला २५०० रुपये हमीभाव देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले यावर बोलणे मात्र त्यांनी टाळले. केंद्र व राज्य सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले असून पाच वर्षे त्यांनी केवळ जनतेची दिशाभूल केली. त्यामुळे अशा खोटारड्या सरकारला त्यांची जागा दाखवून देवून धडा शिकविण्याचे आवाहन केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार व खा.प्रफुल्ल पटेल यांनी आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास धानाला २५०० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव आणि ५०० रुपये बोनस देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्या आश्वासनाची आम्ही निश्चित पूर्तता करु अशी ग्वाही त्यांनी दिली. महाआघाडीचे उमेदवार नाना पंचबुध्दे यांच्या पाठीशी उभे राहून गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार लावण्याचे आवाहन केले.
