गोंदिया,दि.26ःआंतरजिल्हा बदली झाल्यानंतर ती नको असल्यास संबंधित शिक्षकांना पाच वर्षे बदलीसाठी अर्ज करता येणार नाही. त्यांच्या नियुक्तीच्या मूळ जिल्हा परिषदेच्या नियुक्तीतून सेवाज्येष्ठतेत कनिष्ठ दर्शविण्यात येणार असल्याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. यामुळे शिक्षकांमध्यो संभ्रम निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, शासन निर्णयातून ही अट रद्द करण्यासाठी काही शिक्षक संघटनांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू केला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या संगणकीकरणाद्वारे करण्यात येत आहेत. या सुधारित धोरणानुसार टप्पा क्रमांक एकमध्ये आंतरजिल्हा बदल्यांची कारवाई नव्याने सुरू करण्यात आली आहे.
त्यामुळे शिक्षकांची त्यांच्या पसंतीनुसार दिलेल्या जिल्ह्यात बदली झाली असली तरी, त्यांनी ती बदली रद्द करण्याची विनंती केल्यावर तशी त्यांना परवानगी दिली जात होती. मात्र, आंतरजिल्हा बदलीने स्वत:च्या इच्छेने बदली झाल्यानंतर ती रद्द करणे म्हणजे, अन्य गरजू शिक्षकांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यामुळे शासनाने यांसदर्भात धोरण निश्चित केले आहे.
संबंधित शिक्षकास बदली नको असल्यास ती बदली रद्द करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी एक महिन्याच्या आत बदली रद्द करण्यासाठी अर्ज देणे अनिवार्य केले आहे. बदली रद्द करताना त्या संवर्गाची जागा रिक्त नसल्यास बदली रद्द केली जाणार नाही.
आंतरजिल्हा बदली रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा असेल, त्या विरोधात विभागीय आयुक्त अथवा शासनाकडे अपील करता येणार नाही. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांवर अधिक जबाबदारी शासनाने सोपविली आहे.
