अवैध ठेकेदारी पद्धतीला लावणार ब्रेक;ग्रामसेवक युनियनचा निर्धार 

गोंदिया दि.२१:   जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध ठेकेदारी पद्धतीला उधान आलेले आहे. यामुळे कामाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला असून मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत आहे व यासर्वांची जबाबदारी ग्रामसेवक संवर्गा वर येवून मोठ्या प्रमाणात कार्यवाहीला  दोष नसतांना ग्रामसेवकांना सामोरे जावे लागते, तेव्हा ही पद्धत कायमची बंद व्हावी, त्यानुषंगाने ग्रामसेवक कार्य करणार असा निर्णय आज (दि.२१) स्थानिक मयूर लॉन येथे झालेल्या ग्रामसेवक संघटनेच्य बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष  कमलेश बिसेन यांनी दिली
जिल्यात एकूण ५४७ ग्राम पंचायत आहेत यामध्ये विविध विकास कामे लोकप्रतिनिधीने सुचविलेली कामे (२५१५,३०५४ ) स्थानिक विकास निधी, तीर्थक्षेत्र विकास निधी, अल्पसंख्यांक निधी, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक वस्ती विकास निधी, जन्सुविधा ,नागरी सुविधा, नक्शल क्षेत्र विकास निधी व इतर महत्वपूर्ण विकास निधीची कामे ग्राम पंचायतला स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून लावली जातात .वरील सर्व कामे हि ग्राम पंचायतीने स्वतः मजूर लावून अथवा ई—निविदा करून कामे करणे शासन निर्णय प्रमाणे आवश्यक असतानाही ग्रामीण क्षेत्रातील राजकारणाचा वापर व दबाव तयार करून अनधिकृत स्वयघोषीत ठेकेदार कामे करतात. असे कामे करतांना कामाचा दर्जा व गुणवत्ता निष्कृष्ट करून नफा कमवून मोकळे होतात व सदर निष्कृष्ट कामाची तक्रार झाल्यास ग्रामसेवक संवर्ग व सरपंच यांचेवर कार्यवाही केली जाते .वास्तविक नियमानुसार सरपंच व सचिव यांना ग्राम पंचायत चे कार्यकारी अधिकार असलेमुळे झालेले करारनामा नुसार कामे करण्याची जबाबदारी त्यांची असून नियमानुसार कंत्राटदार ग्राम पंचायत आहे .असे असूनही वरिष्ठ कार्यालयाकडून अश्या अनधिकृत ठेकेदार यांना अभय दिले जाते .पंचायत समिती व जिल्हा परिषद येथील बांधकाम विभागात अश्या अवैध ठेकेदार यांचीच प्रचंड गर्दी पहावयास मिळते.खरं तर अश्या ठेकेदार यांचे कडे कोणतीही नोंदणी नसतांना कोणतेही अधिकृत अधिकार नसतांना बांधकाम विभागात सर्व दस्तऐवज हाताळतांना दिसून येतात एवढेच नव्हे तर सदर कामाची प्रशासकीय मान्यता पत्र ,कार्यारंभ आदेश,मोजमाप पुस्तिका ,बिल फार्म सह संपूर्ण नस्ती हाताळून बिल मंजूर करून धनादेशही ग्रामसेवक यांच्या व्यतिरिक्त नमुना ७ पावती शिवाय प्राप्त करून घेतात व  जणू हा निधी मी आणलेला असून काम कसेही असो मला बिल काढून द्या यासाठी सरपंच व ग्रामसेवक यांचे वर दबाव निर्माण करतात. अनेक कामे तर ग्राम पंचायत ला माहिती न करता पूर्ण केली जातात व काम पूर्ण झालेवर द्स्तेएवज आणून बिल काढनेचे स्वयघोषीय ठेकेदार राजकारणाची मदत घेवून आदेशित करतात .या सर्वांवर ब्रेक लावण्याचा आजचे सभेत निर्णय घेण्यात आले असून पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. गावातील कोणत्याही व्यक्तीला काम मंजुरीचे ठराव दिले जाणार नाही तर ते नियमानुसार प्रस्ताव सह पंचायत समितीला सादर केले जातील, अनधिकृत आलेले काम मंजुरी पत्र ,कार्यारंभ आदेश, मोजमाप पुस्तिका,अंदाजपत्रक व ईतर गोष्टी वरिष्ठ कार्यालय मार्फत डाक अथवा प्रत्यक्ष च स्वीकारले जातील. ३ लक्ष रुपये वरची कामे ई टेंडर ने केली जातील, अनधिकृत बाहेरून तयार केलेलं अंदाजपत्रक न स्वीकारता अधिकृत अभियंता यांचे कडून तयार केलेले तांत्रिक मंजुरीसह अंदाजपत्रक स्वीकारले जातील ,पंचायत समिती मा.गट विकास अधिकारी जिल्हा परिषद मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांचे अधिनिस्त बांधकाम विभाग व इतर संबंधित विभाग यांना असे अनधिकृत ठेकेदार यांना दस्तऐवज हाताळू न देण्याची संघटने मार्फत विनंती निवेदन द्वारे करण्यात येईल असे निर्णय आजचे सभेत घेण्यात आले .सदर शासन निर्णया प्रमाणे कामे करण्याचा निर्णय जो युनियन  सभासद अमलात आणणार नाही त्या सभासदाला रुपये २५००० चा दंड केला जाईल असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले .सदर सभेचे अध्यक्षपद मानद अध्यक्ष कार्तिक चव्हाण होते  जिल्हा अध्यक्ष कमलेश बिसेन, सचिव दयानंद फटिंग, कोषाध्यक्ष लक्ष्मन ठाकरे, उपाध्यक्ष सचिन कुथे, संघटक रामेश्वर जमईवार, सहसचिव सुनील पटले, ओके रहांगडाल , सुरेश वाघमारे, योगेश रुद्र्कार ,धर्मेंद्र पारधी ,परमेश्वर नेवारे ,पांडुरंग हरीन्खेडे, तारेश कुबडे ,शैलेश परिहार, बी.टी. खोटेले, शिवानंद गौतम, पवन पवार,  कुलदीप कापगते, राजेश बावनकुळे, राजेश रामटेके, रितेश शहारे, काकड, भागेश चव्हाण ,व सर्व पदाधिकारी व पूर्ण जिल्यातील सर्व ३२० ग्रामसेवक उपस्थितीत होते.