शेतकऱ्यांना धान खरेदी केंद्रावर आता द्यावे लागणार जातीचे प्रमाणपत्र

आदिवासी विकास महामंडळः स्वयंघोषित प्रमाणपत्र देण्याची अट शासनाचा अजब निर्णय
अर्जुनी-मोर,दि.30ःखरीप हंगामातील धान खरेदीला लवकरच सुरुवात होणार आहे मात्र यंदा आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान्य खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आदिवासी जातीचा असल्याचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र भरून द्यावे लागणार आहे. तशी अटच शासन निर्णयात नमूद केल्याने शासनाच्या या अजब निर्णयाबद्दल कुतूहल व्यक्त केले जात आहे.
शासनाकडून एकीकडे जाती-पातीचे बंधन तोडून सर्वांना एकाच बंधनात बांधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तर शासन सुद्धा जाती-धर्माचे राजकारण नको असे सांगत धर्मनिरपेक्ष धोरणाला आपले प्राधान्य असल्याचे सांगत आहे. मात्र यात शासनाने या वर्षी आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान्य खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी आदिवासी जातीचा असल्याचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र देण्याची अट लागू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पूर्व विदर्भात खरीप आणि रब्बी हंगामात आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावरून हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. आदिवासी विकास महामंडळाचे खरेदी केंद्र हे आदिवासीबहुल भागात असते.या भागातील शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, तसेच त्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये याकरिता केंद्र सुरू केली जातात. विशेष म्हणजे आदिवासी विकास महामंडळाने जेव्हापासून खरेदी करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून असे जातीचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र देण्याची अट लागू केली नव्हती. मात्र यावर्षी प्रथमच शासनाने यासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये या विभागाच्या खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी आदिवासी जातीचा असल्याचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र देण्याची अट लागू केली आहे. त्यामुळे शासनाच्या वतीने आश्चर्य व्यक्त केले जात असून शेतकऱ्यांमध्ये सुद्धा नाराजीचा सूर आहे.
खरेदी केंद्राचे अजून पर्यंत नियोजन नाही
हलके धान म्हणजेच कमी दिवसात निघणारे धान पिक दिवाळीदरम्यान विक्रीस सुरुवात होते. मात्र आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचे अजून पर्यंत शासकीय धान्य खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. या दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खरेदी केंद्र सुरु करण्यासाठी मंजुरीचा प्रस्ताव शासन आणि जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविलेला आहे. मात्र त्याला मंजुरी मिळालेली नाही परिणामी गरीब शेतकऱ्यांना आपले धान्य खाजगी व्यापाऱ्यांना विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे शासन शेतकऱ्यांसाठी की व्यापाऱ्यांसाठी हेच का अच्छे दिन असे म्हणण्याची पाळी बळीराजावर आलेली आहे.
अट रद्द करण्याची मागणी
शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान्य खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी त्या जातीचा असल्याचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र देण्याची अट लागू केली आहे. ही अट लागू करण्यामागील शासनाचा नेमका उद्देश काय हे स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे ही अट अन्यायकारक असून ती त्वरित रद्द करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केली आहे.