सावली,दि.२९:इतर मागासवर्गीय ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यापासून केंद्र सरकार वंचित ठेवत आहे. ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद असताना 2020-21 या शैक्षणिक सत्रात केंद्रीय कोट्यात केवळ 3.8 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यामुळे केंद्र सरकारद्वारे ओबीसींवर अन्याय करण्यात येत असल्याचा आरोप ओबीसी बांधवांतर्फे करण्यात आला.दरम्यान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सावली शाखेच्यावतीने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांच्या नावे असलेले निवेदन तहसिलदारांना देण्यात आले.निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सावलीचे अध्यक्ष कविंद्र रोहणकर,अर्जुन भोयर,सतीश बोम्मावार, ईश्वर गंडाटे, दौलत भोपये, दिवाकर गेडाम, विरेंद्र गड्डमवार, तुळशिदास भुरसे आदी पदाधिका-यांचा समावेश होता. ओबीसींना शिक्षणात 27 टक्के आरक्षण आहे. देशभरात वैद्यकीय प्रवेशासाठी 66 हजार 333 जागा मधून 15 टक्के जागा म्हणजे 9 हजार 950 जागा केंद्रीय कोट्यात आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. या कोट्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला 27 टक्के आरक्षणानुसार ओबीसींना 2 हजार 578 जागा येणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ 371 जागा म्हणजे 3.8 टक्के आरक्षण वैद्यकीय प्रवेशात देऊन केंद्रसरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.





