लाखनी,दि.30ःइतर मागास वर्गीय ओबीसी विध्यार्थ्यांना केंद्रीय शिक्षणसंस्थात २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद असतांना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमात चालू शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ मध्ये केवळ ३. ८ टक्के आरक्षण देऊन केंद्र शासनाने ओबीसी आरक्षणाची बोळवण केल्याच्या निषेधार्थ लाखनी तहसिलदारामार्फेत प्रधानमंत्र्यांना ओबीसी जनगणना परिषदेच्यावतीने निवेदन पाठविण्यात आले.
ओबीसींना शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण आहे . देशभरात वैद्यकीय प्रवेशासाठी ६६३३३ जागा मधून १५ टक्के जागा म्हणजे ९९५० जागा केंद्रीय कोट्यात आरक्षित आहेत . या कोट्यात ओबीसी विध्यार्थ्यांच्या वाट्याला २७ टक्के आरक्षणानुसार ओबीसींना २५७८ जागा अपेक्षित होत्या परंतु केवळ ३७१ जागा म्हणजे ३. ८ टक्के आरक्षण देण्यात आले .सध्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरु आहे. पहिल्या यादीतील चित्र बघता परत एकदा ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण दिले जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे .मागील तीन वर्षांपासून केंद्रीय आरोग्यमंत्र्याला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी सेवा संघाच्या वतीने निवेदन व तक्रार करण्यात येत आहे तरीसुद्धा ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले जात नाही.
आरक्षण धोरणानुसार अनुसूचित जातींना १५ टक्के म्हणजे १३८५ जागा ,अनुसूचित जमातींना ७. ५ टक्के आरक्षण नुसार ६६९ जागा तसेच ओबीसींना २७ टक्के नुसार २५७८ जागा मिळायला हव्या होत्या पण ओबीसींना केवळ ३७१ जागा देण्यात आल्या . २५७८-३७१ =२२०७ ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गात देण्यात आल्या जयाज्या ओबीसी विध्यार्थ्यांना मिळायला हव्या होत्या . खुल्या प्रवर्गातील विध्यार्थ्यांना ७१२५ जागा देण्यात आल्या . याचाच अर्थ केवळ ओबीसी विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय होत आहे .हा ओबीसी विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करावा व ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे या आशयाचे मागणी निवेदन लाखनी तहसीलदार श्री विराणी यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले .यावेळी ओबीसी जनगणना परिषद जिल्हा समन्वयक प्रा उमेश सिंगनजुडे,ओबीसी सेवा संघाचे डॉ.अमित गायधनी ,तालुका अध्यक्ष आनंदरावजी उरकुडे,गोपाल नाकाडे व सुभाष आगाशे उपस्थित होते.
