अमरावती,दि.05ः शिक्षण विभागातंर्गत प्राथमिक शाळांच्या केंद्रप्रमुखांची जवळपास ४६ टक्के पदे राज्यात रिक्त असल्यामुळे ती पदे शिक्षकांना पदोन्नती देऊन भरण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. केंद्रप्रमुखांकडे दोन ते तीन केंद्राचा पदभार असल्यामुळे कामाचा ताण अधिक वाढत असल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात केंद्रप्रमुखांची नियुक्ती करण्यासाठी परवानगी द्यावी, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यभरात ४ हजार ८६ केंद्रीय प्राथमिक शाळा स्थापन करण्यात आल्या. मात्र केंद्रप्रमुखांची ४६.९६ टक्के पदे रिक्त असल्याने परिणामी ज्या उद्देशाने केंद्रप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तो उद्देश पूर्ण होत नसल्यामुळे जिल्हा परिषद कार्यरत शाळांचा दर्जा खालावत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील ३३जिल्हात केंद्रप्रमुख शिक्षकांची ४६९५ पदे मंजुर आहे.त्यापैकी २४८२ कार्यरत असून २२०५रिक्त पदे आहे.म्हणजे ४६.९६%पदे रिक्त आहे. यात तीन जिल्हाचा रीक्त पदांचा समावेश नाही, म्हणून वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने १४ नोव्हेंबर १९९४ ला राज्यामध्ये जिल्हा परिषदांच्या सर्व प्राथमिक शाळांसाठी केंद्रीय प्राथमिक शाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार केंद्रप्रमुखांची पदे सेवेत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोनतीने भरण्यात येत होती. मात्र २ फेब्रुवारी २०१० च्या निर्णयानुसार केंद्रप्रमुखांची ४० टक्के पदे सरळसेवेने, ३० टक्के पदोन्नतीने व ३० टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याबाबत आदेश काढण्यात आले. त्यानंतर ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडून अधिसूचनेद्वारे जिल्हा परिषद व जिल्हा सेवा सेवाप्रवेश नियमामध्ये सुधारणा केली. मात्र यानंतरही कार्यवाही झाली नसल्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्तीसाठी मान्यता देण्यात आली.या नियुक्तीलाही नंतर प्रतिबंध घालण्यात आल्याने पदे रिक्त राहिली, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा समुहाकरीता रीक्त पदे ही कार्यरत शिक्षकांमधुन पदोन्नतीने भरण्यात यावे.कारण कार्यरत असणारे शिक्षक यांची शैक्षणिक पाञता आहे.आणि त्यांना शैक्षणिक अनुभव जास्त आहे.म्हणुन सर्व रीक्त पदे शिक्षकांमधुन पदोन्नतीने भरण्यात यावे असे ही महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कडून उल्लेखित करण्यात आले आहे.
