गोंदिया,दि.10 :-जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाèयांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पदोन्नती देण्याचा निर्णय दिल्यानंतरही त्या कर्मचाèयांना पदोन्नतीचा लाभ देण्याएैवजी सामान्य प्रशासन विभाग टोलवाटोलवी करीत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर त्या निर्णयाची अमलंबजावणी करावयाचे असते मात्र गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवीत ग्रामविकास मंत्रालयाला पत्रव्यवहार करीत मार्गदर्शन मागणे म्हणजे न्यायालयाचा निर्णयाचा अवमान करण्यासारखेच झाले आहे.असेही या आयएसओ जिल्हापरिषदेत अधिकारी यांच्याशी निवडक असलेल्या कर्मचारी वर्गाला लगेच पदोन्नती दिली जाते.तसेच जवळच्या हितसंबंध जोपासणारा कर्मचारी असला तरी त्याची रजेची फाइल,तक्रारीची फाइल असो की त्याला निलqबत केल्याची फाइल असो ती मात्र वेळेच्या आत निकाली काढली जाते.मात्र इतरांच्या बाबतीत कायदेशीर गोष्टी सांगणारे सामान्य प्रशासन नेमके पात्र लोकांच्या पण हितसंबंध जोपासण्यात मागे असणाèयांचे प्रकरण निकाली काढताना अनेक गोष्टींवर बोट ठेवत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.
अशाच प्रकार जिल्हा परिषदेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीबद्दल घडलेला आहे.सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत कार्यरत ४ चतुर्थ श्रेणी कर्मचाèयांना न्यायालयीन लढाईनंतर तृतीय श्रेणीत पदोन्नतीसाठी पात्र असल्याचा निकाल मिळाला.त्यानंतर आपल्याला तृतीय श्रेणीमध्ये प्रशासन पदोन्नती देईल या आशेवर असलेल्यांना मात्र धक्का बसला.त्यांना आम्ही मंत्रालयात मार्गदर्शन मागविल्याचे सांगत वेळ मारून नेण्यात आली.मात्र यासंदर्भात जेव्हा मंत्रालयातील ग्रामविकास संपर्क साधून संबंधितांनी माहिती घेतली असता न्यायालयाचे आदेश असल्याने त्याबाबतचा निर्णय हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच घ्यायचे असून ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शनाची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले तरीही त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
गट ड मधून गट क मध्ये पदोन्नतीकरीता सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदींनुसार लिपिक व लेखा पदावर पदोन्नती देण्याबाबतचा आदेश १६ सप्टेंबर २०१९ ला पारित झाला.त्यानुसार मुख्य़ कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन सादर करून पदोन्नतीची कार्यवाही करून पात्र कर्मचाèयांना तत्काळ पदोन्नती बहाल करण्याची मागणी करण्यांत आली,याबाबीला आता वर्ष लोटले आहे.तर दुसरीकडे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाèयांच्या पदोन्नत्या होणार नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने संघटनेला कळवून सामान्य प्रशासन विभागाने न्यायालयाच्या निर्णयाला ठेंगा दाखविला आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणात जिल्हापरिषदेला न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीसही देण्यात आल्यानंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घेत पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचाèयांवर अन्याय करीत असल्याची बाब समोर आली आहे.तर नेहमीच अधिकाèयाच्या पदस्थापनेला घेऊन सभागृह गाजवणारे लोकप्रतिनिधीही मात्र याप्रकरणात गप्प असल्याचे दिसून आले.
