गोंदिया,दि.10ः-31 मार्चला सेवानिवृत्त झालेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाशमी यांचा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कारभाराशी काहीही संबध नसतानाही जिल्हा परिषदेच्या वाहनातून सध्या त्यांची भ्रमंती सुरु आहे.त्यातच त्यांच्या कुठलाच काम नसताना त्यांना निव्वळ आपत्ती निवारण व्यवस्थेच्या नावावर जिल्हाधिकारी यांनी 4 एप्रिल रोजी पत्र देऊन सेवेत घेतले असले तरी त्यांच्या सेवेचा जिल्हा परिषदेतील कारभाराशी काहीही तिळमांत्र संबध नाही.त्यातच त्यांच्या जागेवर पाणी व स्वच्छता मिशनचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार सोपवण्यात आला.परंतु ते आपल्या प्रभारी पदाला न्याय न देता गप्प बसत असल्यानेच सेवानिवृत्त झालेले हाशमी हे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व लघु पाटबंधारे विभागात हस्तक्षेप करुन त्यांच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या कामांना क्लिनचिट देण्याचा तर प्रयत्न करीत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.त्यांच्या रुजू होण्याच्या कार्यकाळापासूनच त्यांची कारकिर्द नेहमीच वादातीत राहीलेली असतानाच मंगळवार 9 जून रोजी त्यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यासह टेंडर क्लर्क व इतर कर्मचार्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मानव विकास कार्यालयात कशासाठी बोलावले हा प्रश्न सद्या नव्याने निर्माण झालेला आहे.बांधकाम व पाटबंधारे विभागातील अधिकारी कर्मचारी आपल्या विभागातीले रेकार्ड का सेवानिवृत्त अधिकारीकडे घेऊन गेले या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे झाले असून विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची निष्पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित नसल्याचाही सुर निर्माण होऊ लागला आहे.
त्यातच जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात रस्ता देखभाल दुरूस्तीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून ती तरतूद येत्या वर्षभरासाठी असते.तसेच जिल्ह्यातील रस्त्यांची देखभाल दुरूस्ती केली जाते.पावसाळ्यात जे रस्ते खराब झाले त्यांच्या दुरूस्तीसाठी हा निधी खर्च केला जातो.मात्र या निधीचे कंत्राट आधीच विक्री करण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.हे सर्व काम 31 मार्चच्या आतमध्ये करण्यात येत असल्याने व अतिरिक्त सीईओ हे 31 मार्चला सेवानिवृत्त झाल्याने या सर्व कामाच्या कंत्राटात कुठेतरी गोलमाल करण्यासाठी बांधकाम सभापतीनी सुध्दा पुढाकार घेतल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.त्यातच बांधकाम विभागाच्या एका अभियंत्याने तर चक्क बांधकाम सभापतीला 12 टक्के कमीशन देऊन कुठलेही काम प्राप्त करता येते असे म्हटल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच दीड कोटीच्या निधीची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बांधकाम समितीला मंजुरी प्रदान करता येत नसतानाही चुकीच्या पध्दतीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकाराने जि.प.बांधकाम विभागाचा आणखी एक अफलातून कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. यामुळे जि.प.च्या बांधकाम विभागाने मालसुतो कार्यक्रम सुरू केले का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प पेâबु्रवारी महिन्यात जि.प.उपाध्यक्ष अल्ताफ हमीद व लेखा अधिकारी यांनी सभागृहात सादर केला. दरम्यान दरवर्षीप्रमाणे आगामी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रस्ता देखभाल, दुरूस्तीसाठी दीड कोटीचा निधीची तरतूद करण्यात आली. दरवर्षी पावसाळ्यानंतर खराब झालेल्या रस्त्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीवर सदर निधी खर्च केला जातो.
नियमांनुसार या देखभाल दुरूस्तीच्या कामांना स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागते. परंतु, जि.प.च्या बांधकाम विभागाने मालसुतो कार्यक्रमातंर्गत सर्व नियम धाब्यावर ठेवून मनमर्जीने कामकाज सुरू केला आहे. आर्थिक वर्ष सुरू झाले नाही की, कोरोना विषाणू संसर्गाची आपत्ती ओढावली आहे. अवघे दोन महिने लोटले आहेत. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने देखभाल दुरूस्तीसाठी राखीव असलेल्या निधीचा विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. सदर लेखा शिर्षकातंर्गत असलेल्या दीड कोटीची तरतूद असताना दोन कोटीची कामांचे करारनामे करुन रस्ता दुरूस्तीच्या कामांना बांधकाम समितीने मंजुरी दिली आहे.यामध्ये बांधकाम व अर्थ समितीच्या प्रत्येक सदस्याला सुमारे 7 लाख रुपयाचे कामाचे करारनामे सुध्दा गेल्या दोन दिवसात वाटप करण्यात आल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.यामध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य या सर्व गैरव्यवहारावर गप्प का विभागीय आयुक्ताकंडे तक्रार का करीत नाही,न्यायालयात का जात नाही असाही प्रश्न उपस्थित झाला असून यात विरोधी पक्षातील काही सदस्यांचेही समर्थन या गैरकारभाराला असल्याचे वृत्त येऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व कामांसाठी स्थायी समितीची मान्यता घेण्यात आलेली नाही. यामुळे वर्षाच्या सुरूवातीलाच निधीची विल्हेवाट लावण्याचा हा प्रकार चांगलाच चव्हाट्यावर आला आहे.त्यातच जिल्हा परिषद इमारत रंगरंगोटी व दुरुस्तीसाठी मंजूर निधीच्या दुप्पट निधीच्या कामांचे प्रशासकीय मान्यता तयार करुन ते कंत्राटदार व जिल्हा परिषद सदस्यांना वितरीत करण्यास सुरवात झाल्याची विश्वनिय माहिती समोर आली असून या सर्व गैरप्रकारात तत्कालीन अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भूमिका तेवढेची संशयास्पद वाटत आहे.ज्यापध्दतीने 9 जून रोजी बांधकाम व लपा विभागाच्या अधिकार्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात जुन्या सर्व कामांची फाईल घेऊन हजर होण्याचे आदेश दिले जे अधिकार नसतानाही यामुळे शंकेला वाव निर्माण झाले आहे.तर ज्यांच्याकडे अतिरिक्त सीईंचा प्रभार आहे,ते कुठे तरी कमी पडत असावे किंवा त्यांना जाणिवपुर्वक कमी पाडून तो प्रभार आपल्याकडे कसा येईल यासाठी तर हा सर्व प्रकारचा खेळ बांधकाम विभागाला सोबत घेऊन खेळला जात तर नसावा ना अशी शंकाही निर्माण होऊ लागली आहे.
