गोंदिया,दि.२२: जिल्ह्यातील २८ रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १७ जून रोजी जनसुनावणी घेण्यात आली. जनसुनावणीची अहवाल आता राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. मात्र रेती घाटांचे लिलाव जरी झाले तरी रेतीघाटांवरुन रेतीचा उपसा हा सप्टेंबर महिन्यानंतरच करता येणार आहे. त्यामुळे याचा जिल्ह्यातील हजारो खासगी बांधकामांना फटका बसून घरकुल लाभार्थ्यांना पावसाळा उघड्यावरच काढावा लागणार आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मंजुरी अभावी यंदा जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया लांबणीवर गेली होती. मार्च महिन्यात सर्वत्र कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे घरकुलासह इतर शासकीय आणि खासगी कामे पूर्णपणे ठप्प झाली होती. त्यानंतर घरकुलासह इतर खासगी बांधकामांची दखल घेत ही कामे करण्यासाठी शासनाने यात काही प्रमाणात शिथिलता देत उपविभागीय अधिकार्यांची परवानगी घेवून ही कामे करण्याची परवानगी दिली. मात्र बांधकामासाठी आवश्यक असलेली रेती मिळत नसल्याने घरकुल लाभार्थ्यांसह खासगी बांधकाम करणार्यांची सुध्दा अडचण झाली. जिल्ह्यातील २८ रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्यामुळे बांधकामासाठी रेती मिळणे कठीण झाले. त्यातच आता पावसाळ्याला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात घराचे बांधकाम करायचे कसे असा प्रश्न बांधकाम करणार्यांसमोर निर्माण झाला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रेती घाटांचे लिलाव करण्यापूर्वी १७ जून रोजी यावर सुनावणी घेतली. त्यामुळे या विभागाकडून सूचना प्राप्त होताच निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया जरी पूर्ण झाली तर रेतीचा उपसा मात्र शासनाच्या नियमावली नुसार ३० सप्टेंबरनंतरच करता येणार आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांसह खासगी बांधकामे करणार्या लाभार्थ्यांना चार महिने पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
