गोंदिया : आर.टी.ई. कायद्यानुसार एक किमीच्या आत पाचवी व तीन किमीच्या आत इयत्ता आठवीचे वर्ग दुसर्‍या शाळेला देता येत नाही. पण शासन मान्यतेनुसार अनेक खासगी माध्यमिक शाळांत हे वर्ग सुरु आहेत. कोणतेही आदेश नसताना पाचवी व आठवीचे वर्गसुरू करणार्‍या मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी गोंदिया जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने दिला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती गोंदिया जि.प.चे शिक्षण सभापती पी.जी. कटरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पुन्डकलवार, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अरुण फटे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) उल्हास नरड यांना देण्यात आल्या आहेत.
जि.प. शाळांनी सरसकट पाचवी व आठवी जोडण्याचा सपाटा सुरु केला. यामुळे शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांचे सर्रास उल्लघंन होत आहे. अशा शाळा मुख्याध्यापकांवर कलम १८ (५) नुसार १ लाख आणि प्रतिदिवस १0 हजार रुपये दंड व फौजदारी कारवाईचे प्रावधान आहे. अशा शाळांनी कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा दाखला (स्थानांतरण प्रमाणपत्र) रोखून धरल्यास निकालानंतर प्रतिदिवस १0 हजार रुपये प्रति विद्यार्थीप्रमाणे दंडात्मक कारवाईचे निकष आहेत.
गोंदिया जिल्हा परिषद अंतर्गत शाळांना, आरटीई कायद्यान्वये पुढील वर्ग वाढवताना अंतराचे अट गृहित धरूनच निर्णय द्यावे असे लेखी आदेश २७ एप्रिल २0१६ रोजी (जावक क्रं. ११४२) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) उल्हास नरड यांनी दिले आहेत. परंतु सदर पत्राचा अर्थ व्यवस्थीत समजून न घेता काही अतिउत्साही मंडळीनी सरसकट वर्ग जोडण्यासाठीचे प्रस्ताव जि.प.गोंदियाकडे दाखल केल्याचे समजते. अंतिम निर्णय शिक्षण समितीच्या शिफारसीने स्थायी सभेत ठराव पारीत करून घेतला जाणार असल्याचे समजते. कर्मचारी कोणत्याही व्यवस्थापनांतर्गत शाळेचा असो त्याच्या भविष्यासाठी शासनच जबाबदार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वर्गवाढीचे निर्णय घेणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पुन्डकलवार, शिक्षणाधिकारी अरुण फटे, शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांनी आश्‍वासन जिल्हा मुख्याध्यापक संघाला दिले.
शिष्टमंडळात जिल्हा कार्यवाह खुशाल कटरे, जी.एम. येडे, देवेंद्र मच्छिरके, सी.जी.पाऊलझगडे, बी.पीे. त्रिपाठी, डी.आर. वैद्य, एल.बी. धनोले, आर.एस. कापगते, शिक्षक परिषद जिल्हा कार्यवाह अरुण पारधी, शिवेन्द्र येळे, व्यासनारायण पटले, एस.एस. मेंढे, स्नेहा कावळे, डी.पी. रहंगडाले, डी.आर. माहुले यांचा समावेश होता.
