मुंबई,दि.20- विनाअनुदानित शाळातील शिक्षकांच्या वेतनासाठी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानंतर शालेय शिक्षण विभागातील उच्चस्तरीय अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकत नसल्याने कोकण विभागातील शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांना सोमवारी शिक्षण सचिवांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन करून आपला संताप व्यक्त करावा लागला. मोते यांच्या आंदोलनामुळे खडबडून जागे झालेल्या शिक्षण विभागातील अधिका-यांनी पाच तासांच्या आत शिक्षकांच्या वेतनाचा जीआर काढून मोते यांना सुपूर्द केला. या निमित्ताने या सरकारच्या निर्णयालाही अधिकारी गुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले असून दुसरीकडे या जीआरसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे सरकारची पुरती नाचक्की झाल्याचे सोमवारी मंत्रालयात दिसून आले.दरम्यान, सदर शासन निर्णयामध्ये अनुदान देतांना शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संदर्भात व १०० टक्के निकालाची टाकलेली अट अन्यायकारक असून शाळांना वेतन अनुदानापासून वंचित ठेवणारी आहे या व अन्य काही जाचक अटींच्या संदर्भात आपण आक्षेप नोंदविला आहे. हा निर्णय आता निघाल्याने सरकारची भूमिका आपल्या निदर्शनास आली आहे. यासाठी आपल्याला पुन्हा संघर्ष करावा लागेल व तो आम्ही करू असा इशारा आमदार रामनाथ मोते यांनी यावेळी दिला.

राज्यात सुरू असलेल्या व मुल्यांकनास पात्र ठरलेल्या विनाअनुदानितच्या प्राथमिक, माध्यमिकच्या शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३० ऑगस्ट रोजी घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील १ हजार ६२८ शाळांतील १९ हजार २४७ शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना वेतन मिळणार होते, मात्र निर्णय झाल्यानंतर आत्तापर्यंत त्यासाठीचा जीआर काढण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी चालढकलपणा करत असल्याचे दिसून आल्याने याविषयी राज्यातील शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाला वेळोवेळी विचारणा करूनही त्यावर निर्णय होत नसल्याने शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सोमवारी थेट मंत्रालय गाठून शिक्षण सचिवांच्या दालनासमोरच ठिय्या आंदोनल सुरू केले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारेसह अनेक शिक्षकही सहभागी झाले होते. ‘जीआर काढा अन्यथा आपण इथून उठणार नाही, त्यासाठी प्राणांतक उपोषणही करू’ असा सज्जड इशारा मोते यांनी अधिका-यांसह सरकारला दिला. त्यामुळे सरकारची आणि आपलीही होत असलेली नाचक्की लक्षात घेऊन पाच तासांच्या आतच जीआर तयार करून शिक्षण विभागाच्या उपसचिव सुवर्णा खरात, रा. ग. गुंजाळ यांनी मोते यांच्या हाती सोपवला. यामुळे सकाळी ११ वाजता सुरू झालेले मोते यांचे आंदोलन दुपारी ३ वाजता जीआर हाती आल्यास सुटले. या जीआरमुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून मोते यांनी केलेल्या धाडसी आंदोलनाचे राज्यभरातून शिक्षकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. तर शिक्षक आमदार हा असाच असला पाहिजे अशा प्रकारच्या प्रतिक्रियाही जीआरच्या निर्णयावरून उमटल्या आहेत.

या जीआरमध्ये टाकण्यात आलेल्या जाचक अटीत शैक्षणिक गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी नववी आणि दहावीचा निकाल १०० टक्के आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आल्याने त्यावर कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनीही आक्षेप घेतला आहे. याविरोधात आपण आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे रेडीज म्हणाले.