मुंबई, दि. 26 : राज्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या धोकादायक इमारतींच्या नुतनीकरणासाठी बृहद्आराखडा तयार करण्यात येणार असून येत्या पाच वर्षात या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत अर्धातास चर्चेच्या माध्यमातून सदस्य अमरसिंह पंडित यांनी उपस्थित केलेल्या बीड जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या धोकादायक इमारतीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते. बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या नादुरुस्त व धोकादायक इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे 93 कोटींची गरज आहे. मात्र,
सर्व रक्कम एकाचवेळी देता येणार नाही. त्यामुळे या कामांची प्राथमिकता ठरवून ती कामे पूर्ण केली जातील. तसेच बीड जिल्ह्यातील शाळांच्या बांधकामासाठी सर्व शिक्षा अभियानातूनही तीन कोटी 15 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. तसेच धोकादायक इमारतींमधील शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित स्थळी वर्ग भरविण्यात येणार आहेत. राज्यातील विशेषतः मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील धोकादायक व नादुरुस्त इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी बृहद्आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ग्राम विकास विभाग, शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागाची एकत्रित बैठक
घेण्यात येणार असून त्याचे नियोजन करणार आहे, असेही श्री. तावडे यांनी यावेळी सांगितले.जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल शाळा करण्यासाठी आदिवासी भागात लोकसहभाग
घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळत आहे. अशाच प्रकारे इतरही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांच्या डिजिटल शाळांसाठी लोकसहभाग व सामाजिक उत्तरदायित्वातून सहकार्य घेण्यात येईल, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.
