नागपूर – शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटके यांच्यासह ओबीसी संवर्गात मोडणारे चारशे विद्यार्थी मागील तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याची माहिती उघडकीस आली. बहुतांश विद्यार्थी शिक्षणाचा खर्च शिष्यवृत्तीच्या रकमेतून चालवितात. शिष्यवृत्ती मिळणार नसेल तर खर्च करायचा कसा, असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.दरवर्षी निधी मंजूर होऊनही मेडिकल प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे मागासवर्गीयांची माहिती वेळेत पाठविली जात नसल्याची बाबही पुढे आली आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती आणि इतर मागास वर्ग (ओबीसी) संवर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारतर्फे शिक्षणास मदत म्हणून शिष्यवृत्ती दिली जाते. यातून शिकवणी शुल्क शैक्षणिक संस्थेत भरले जाते. त्यातून उरलेली रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते. सध्या ऑनलाईन प्रणालीतून ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा केली जाते. यासाठी योजना राबवताना संस्थेचे अधिष्ठाता, प्रशासकीय अधिकारी, लिपिक, तसेच संबंधितांच्या समन्वयातून शिष्यवृत्तीची रक्कम बॅंक खात्यात जमा होते. विद्यार्थ्यांच्या हिताची ही योजना असल्याने संस्थाप्रमुख म्हणून अधिष्ठात्यांना योजना राबवून घेण्याचे अधिकार आहेत. परंतु गेल्या तीन वर्षात शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थी वंचित असल्याची बाब त्यांनी केलेल्या तक्रारीतून पुढे आली.
