मुंबई,दि.24 – विविध सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालून कारभार पारदर्शी करण्यासाठी थेट लाभाच्या सर्व योजना ऑनलाईन करण्याच्या राज्य सरकारच्या मोहिमेची चांगलीच फजिती झाली आहे. सरकारच्या विविध शिष्यवृत्तींची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेली प्रणाली पूर्णपणे फसली असून शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी राज्यातील ३० लाखांपैकी एकाही विद्यार्थ्यांला शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे ऑनलाईन कारभाराचा नाद सोडत देय शिष्यवृत्तीच्या ६० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांना ऑफलाईनने देण्याची वेळ मंगळवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारवर आली.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी विविध सरकारी योजना ऑनलाईन पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यासाठी स्थापन केलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान महामंडळाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे शिष्यवृत्ती योजनेचा बोजवारा उडाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सामाजिक न्याय, आदिवासी, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, अल्पसंख्याक आदी विभागांकडून राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क दिले जाते. राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत ही शिष्यवृत्ती माहिती तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेल्या महाडीबीटी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑनलाईन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या संकेतस्थळामध्ये मोठय़ा चुका असल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्जच करता येत नाही. यामधील विविध तीन हजार अभ्यासक्रमांसाठी राज्यातील १४ हजार महाविद्यालयांची नावेच समाविष्ट नाहीत. इतकेच नाही तर यात विद्यापीठे, केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थांचाही समावेश नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या महाविद्यालयाचे नावच सापडत नाही.
विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्रे संकेतस्थळावर स्वीकारलीच जात नाहीत. केवळ वैद्यकीय, अभियांत्रिकी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य असताना या संकेतस्थळामध्ये मात्र मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. तसेच सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या काही योजना महाडीबीटी प्रणालीतून वगळण्यासह त्याची अंमलबजावणी ऑफलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता दिली. केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा फ्री-शिप योजनेंतर्गत विविध विभागांकडील प्रलंबित शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यायच्या रकमेपैकी ६० टक्के ऑफलाईन पद्धतीने देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
तसेच महाडीबीटी प्रणालीवरील सर्व तक्रारींचे निराकरण करून ती पूर्ण क्षमतेने आणि निर्दोषपणे कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान विभागास देण्यात आले आहेत. अशा अनेक चुकांमुळे ३० लाख विद्यार्थ्यांपैकी केवळ आठ लाख ६४ हजार २२२ विद्यार्थ्यांना नोंद करता आली. त्यामुळे ऑनलाईन योजना तूर्तास बाजूला ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार चालू शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या सत्रात विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्कासाठी देण्यात येणा-या ५० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम आणि निर्वाह भत्त्याची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
