मुंबई,दि.01 – महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वादाबाबात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा अंतिम निवडा होईपर्यंत या भागातील महाविद्यालयात पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सीमा भागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना खास बाब म्हणून आर्थिक मागासवर्ग (ईबीसी) सवलत लागू करण्याचा निर्णय राज्स सरकारने घेतला. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी शासननिर्णय जारी केला.
सीमा भागातील मराठी भाषिक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी 19 जून 1964 पासूनच विविध योजना राज्य सरकारकडून राबविण्यात येतात. यामध्ये “ईबीसी’ सवलतीचा समावेश असून वेळोवेळी या सवलतीला राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिक विद्यार्थी यांना सवलत मिळण्यासाठी गावातील सरपंच, नगराध्यक्ष, महापौर, आमदार किंवा विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचा संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला सवलतीसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने कोल्हापूर जिल्ह्याच्या अर्जुननगर येथील जनता शिक्षण मंडळाच्या देवचंद महाविद्यालयातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांची 2013 ते 2017 या कालावधीतील “ईबीसी’ सवलतीची दोन लाख 94 हजार 225 रुपयांच्या निधीला सरकारने मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना खास बाब म्हणून “ईबीसी’ची सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 19 जून 1964 मध्ये प्रथम घेतला होता. दरम्यान, हा सीमा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यापासून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निवडा होईपर्यंत मराठी भाषिक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी “ईबीसी’ सवलतीला वेळावेळी मुदतवाढ देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
