शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना सूचना

गोंदिया,दि.३०.: सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वप्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी डीबीटी (चरहरवलीं) पोर्टल १ ऑक्टोंबर २०१८ पासून नव्याने कार्यान्वीत झाले असून  https//mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करुन अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता सामाजिक न्याय विभाग व विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती/फ्रिशीप योजनाकरीता आपले ऑनलाईन अर्ज नोंदणीकृत केले आहेत. सदर अर्ज आपल्या संबंधित महाविद्यालयाकडून तपासून व पडताळणी करुन आपल्या जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहेत. महाविद्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अर्जावर आपल्या जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडून ऑनलाईन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पोर्टलवर मान्य झालेले अर्जांची अदायगीची प्रक्रिया यशस्वी होणेकरीता पुढील बाबींची विद्यार्थ्यांच्या लॉगीनमधून ऑनलाईन पुर्तता होणे आवश्यक आहे.
प्रणालीमधील पेमेन्ट वाऊचर या स्क्रीनवरील इन्स्टीट्यूट स्टेटस व स्टूडंट स्टेटस हे पहिल्या सत्राकरीता Approved म्हणजेच मान्यता दर्शविली असल्यास आपणास Redeem हे बटन सक्रीय/ॲक्टीव झालेले दिसेल. वरील स्क्रीनमध्ये विद्यार्थी व महाविद्यालय यांना मान्य झालेल्या रकमा दर्शविण्यात येत आहेत. सदर रकमा या संबंधित विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात तसेच संबंधित महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर तसेच संबंधित महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर वितरीत करुन घ्यावयाच्या असल्यास Redeem बटन दाबणे अत्यावश्यक आहे. या प्रक्रियेस वाऊचर जनरेशन असे संबोधीत केले जाते. विद्यार्थ्यांच्या लॉगीनमधून वरील नमूद केलेली ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास मान्य झालेली विद्यार्थी व महाविद्यालयाची शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरण होणार नाही याची नोंद घ्यावी. विद्यार्थ्याचे बँक खाते क्रमांक प्रणालीमध्ये अचुक नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत केलेले बँक खाते क्रमांक आपल्या आधार क्रमांकाशी सलग्न असणे आवश्यक आहे. अदायगीच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक स्तरावर एस.एम.एस. येणेस्तव मोबाईल क्रमांक हा आधार तसेच नोंदणीकृत बँक खात्याशी सलग्न असून तो अद्यावत असणे आवश्यक आहे.
सद्यस्थितीत वाऊचर जनरेशन झालेल्या अर्ज संख्येपैकी केवळ १० टक्के विद्यार्थ्यांनी वाऊचर रिडीमशन प्रक्रिया पूर्ण केली असून ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी वाऊचर रिडीमशन प्रक्रिया अद्यापही केलेले नाही. सदर प्रक्रिया विद्यार्थ्यांमार्फत पूर्ण होत नसल्याने विद्यार्थ्याचे व संबंधित महाविद्यालयाचे शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वितरण पूर्ण होत नसल्याचे आढळून येत आहे.
वरील सूचनांचे पालन न केल्यास व शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या व महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा न झाल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विद्यार्थ्यांची असेल. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी राहणार नाही, याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. असे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, गोंदिया यांनी कळविले आहे.