- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी सहाय्य
वाशिम, दि. ०८ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, नवबौध्द विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. याकरिता विद्यार्थ्यांनी २९ जुलै २०१९ पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेतू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थेने ठरवून दिलेले पूर्ण शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, नोदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक शुल्क देण्यात येईल. शैक्षणिक संस्थेतील वसतिगृह व भोजन शुल्कचा आकारणीप्रमाणे खर्च देण्यात येईल. शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहात जागे अभावी प्रवेश न मिळाल्यास सदर विद्यार्थ्यांना संस्थेने आकारणी केलेले वसतीगृह व भोजन शुल्क देण्यात येईल. वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेट्रीकात्तर शिष्यवृत्ती योजने प्रमाणे निर्वाह भत्ता देण्यात येईल. प्रवेशित अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या पुस्तकांसाठी ५ हजार रुपये व शैक्षणिक साहित्य आणि इतर शैक्षणिक खर्च यासाठी एकूण ५ हजार रुपये असे एकूण १० हजार रुपयेचा लाभ प्रत्येक वर्षी देण्यात येईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी व अनुसूचित जाती, नवबौध्द प्रवर्गातील असावा. मात्र त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा २५ वर्ष व पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३० वर्ष इतकी असेल. विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्गाला शिकत असला पाहिजे. तथापि, त्या पुढील वर्षाचे विद्यार्थी अर्ज करु शकतील, परंतु त्यांचा विचार प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास करण्यात येईल. विद्यार्थी इयत्ता १० व १२ वीची परीक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ अथवा महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रातील अन्य परीक्षा महामंडळातून उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
पदवी अभ्यासक्रमासाठी इयत्ता १२ वी परीक्षेमध्ये किमान ५५ टक्के गुण मिळविणे आवश्यक राहील थेट द्वितीय वर्षासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांना डिप्लोमा मध्ये ५५ टक्के गुण आवश्यक. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पदवी परीक्षेमध्ये किमान ५५ टक्के गुण असावेत. ही शिष्यवृत्ती देश पातळीवर मान्यता प्राप्त संस्थांमधील अभ्यासक्रमासाठी लागू राहील. संस्थांची यादी संकेतस्थळावरील सविस्तर जाहिरातीतील परिशिष्ट ब नुसार पहावयास मिळेल. वेळोवेळी या योजनेच्या अनुषंगाने निर्गमित झालेल्या इतर अटी व शर्ती विद्यार्थ्यांना बंधनकारक असतील. या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा अंतिम अधिकार शासनास राहील. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांस भारत सरकार शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार नाही. या शिष्यवृत्तीसाठी २९ जुलै २०१९ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संबंधित जिल्ह्याचे समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त अथवा पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयात सादर करता येतील. अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी राज्य शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तसेच विलंबाने प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी कळविले आहे.
