गोंदिया- राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी आडतीच्या जोखडात अडकला होता. त्यांची या बंधनातून सुटका झाली. पणन संचालक सुभाष माने यांनी राज्यभरातल्या 305 बाजार समित्यामधून आडत हद्दपार करण्याचा आदेश आज बजावला. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं होणारं 2 हजार कोटींचं नुकसान टळलं आहे.
मात्र अनेक राज्यात आडत लागू नसताना महाराष्ट्रात आडत चालू ठेवण्याचा हट्ट धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी याही निर्णयाला जोरदार विरोध करण्याची तयारी सुरु केली आहे.
शेत मालाची व्रिकी करण्यासाठी कमिशन म्हणून घेतली जाणारी आडत बेकायदशीर होती. शेतक-यांकडून बाजार समित्यात 6 टक्के कमिशन घेण्याचं परिपत्रक असताना, वेगवेगळ्या बाजार समित्या वेगवेगळी आडत आकारत होत्या. पीकांनुसार, फळानुसार आडत बदलत होती. काही ठिकाणी आडत 12 टक्क्यावर पोहचली होती. अशा कमिशनला बंदी घालण्याचा चांगला निर्णय पणन विभागाचे संचालक सुभाष माने यांनी घेतला आहे.
कृषि उत्पादन लहरी निसर्गाच्या भरवशावर आहे. त्यात मध्यमवर्गीय मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी सरकार कृषी माल विक्रीत वेळोवेळी हस्तक्षेप करतं. शेतक-यांना आपल्याच मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. आडत, हमाल, तोलाई यापैकी एक जर बेकादेशीर वसूल बंद होत असेल, तर शेतकऱ्यांचाचा फायदा आहे. पण व्यापा-यांचेही काही मुद्दे आहेत.
बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी आणि खरेदीदार यामध्ये आडते दुव्याचं काम करतात.
शेतकऱ्यांचा माल विकल्यावर पैसे देण्याची जबाबदारी आडत्याची असते. माल विक्री होण्याआधी आडते शेतक-यांना मालाचे पैसे देतात. व्यापा-यांना मालाची खरेदी झाल्यावर दोन-तीन महिन्यांनी पैसे मिळतात. त्यामुळे ३ ते ६ टक्के पर्यंतच्या आडतीचं व्यापारी समर्थन करत आहेत.
३०० बाजार समित्यांमधून वार्षिक ४० हजार कोटींचा शेतमाल विक्रीचा व्यवहार दाखवला जातो. याच्या ३ टक्के दराने आडते शेतक-यांकडून बाराशे किंवा ५ टक्के दराने २ हजार कोटी कमिशन घेतात. हे कमिशन व्यापा-यांना सोडावे लागेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. पण बाजार हा देणा-यांचा आणि घेणा-यांचाच असावा. त्यात दलाल कशासाठी अशी शेती तज्ञांची भूमिका आहे. कितीतरी व्यवहार व्यापारी दाखवतच नाहीत त्याचं काय. हाही मुद्दा विसरता येण्यासारखा नाही.
पणन विभागाचा निर्णय लक्षात घेवून, लातूरच्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीत त्यामुळेच आज व्यापा-यांची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. गूळ आणि तूरदाळीसाठी लातूरची बाजारपेठ देशात प्रसिध्द आहे. आडत्यांची इथं संख्या मोठी आहे. त्यामुळं आडतबंदी निर्णयाच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी कंबर कसली. नाशिक नगरमधूनही विरोध होऊ शकतो.
आडत रद्द करण्याची गेल्या दोन-तीन वर्षापासून चर्चा सुरु होती. आधीचे पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आडत रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र काहीच झालं नाही.
शेजारच्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तामीळनाडू मध्येही आडत घेतली जात नाही. आडत रद्द झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांना खरेदीदारांचा परवाना घ्यावा लागेल. त्याल व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. तो विरोध मोडण्यासाठी व्यापा-यांनी खेरदीदारांकडून शेकडा एक टक्का आडत घ्यावी असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
