मुंबई- महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेले सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असल्याने राज्यातील प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लागतील अशा अपेक्षा होत्या. महाराष्ट्राला यंदा प्रभूंच्या पोतडीतून ब-याच अपेक्षा होत्या पण महाराष्ट्राच्या पदरात काहीही पडले नाही. रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात नविन काहीही घोषणा नाहीत हे ऐकून आश्चर्य वाटत आहे अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेने आजच्या रेल्वे अर्थसंकल्पावर दिली आहे. प्रभूंनी सादर केलेल्या रेल्वे बजेटवर नाराजी व्यक्त याबाबत संबंधितांकडे अपेक्षाभंग झाल्याचे कळविणार असल्याची भूमिका शिवसेनेचे खासदार गजानन किर्तीकर यांनी घेतली आहे. विरोधी पक्षांनीही मुंबई-महाराष्ट्राला ‘प्रभूं’चे दर्शनच नाही अशी टीका केली आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाकडे साफ दुर्लक्ष- नाशिक-पुणे या नवीन रेल्वे मार्गांसाठी सर्वेक्षण झाल्यानंतरही या प्रकरणाची गाडी अद्याप पुढे सरकलेली नाही. दुसरीकडे बहुचर्चित रतन इंडिया औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी प्रस्तावित 30 किलोमीटरच्या नवीन रेल्वे मार्गासाठी मात्र तत्परता दाखविण्यात येत आहे. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण होऊनही पुढे काही हालचाल नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अंशत: अनुदानातून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे दोन औद्योगिक शहरे परस्परांशी जोडली जाणार आहेत. हा प्रकल्प माझ्या लोकसभा मतदारसंघाचा, राज्याचा नव्हे तर देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया शिरूरचे शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी दिली आहे.
कोल्हापूर- कोकण जोडण्याकडे दुर्लक्ष- कोकण रेल्वे कोल्हापूरशी जोडण्याचा प्रस्ताव 1999 साली अस्तित्वात येऊन सर्वेक्षण देखील झाले. या महत्त्वपूर्ण मार्गावरून संपूर्ण पश्‍चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्र देशाच्या सागरीकिनार्‍याशी जोडला जाणार आहे. कोकण मार्गावर मुंबई आणि रत्नागिरी मार्गावर काही संकट आल्यास पर्यायी मार्ग म्हणून मुंबई, पुणे, कोल्हापूर असा रेल्वे मार्ग वापरला जाऊ शकतो. या परिसरातील आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी कोकण रेल्वे कोल्हापूरशी जोडणे गरजेचे असून हा मार्ग महत्त्वाचा बायपास म्हणून आपत्कालीन परिस्थितीत वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे या मार्गाचे सर्वेक्षण पुन्हा करून या परिसरातील विकासास चालना द्यावी अशी मागणी होती. कोल्हापूरचे कर्नाटकच्या धारवाड तसेच कोकण रेल्वेशी कनेक्शन जोडण्याची मागणी जुनी आहे. मात्र, याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. कोकण रेल्वेच्या सावंतवाडी टर्मिनसची घोषणा झाली असली तरी कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरणाचे काम रखडले आहे. कोकण रेल्वेच्या विद्युतीकरणासाठी 720 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. 741 किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणामुळे डिझेलवर खर्च होणारे 325 कोटी रुपये वाचणार आहेत. रोहा ते ठोकूर या मार्गाच्या विद्युतीकरणाची योजना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजूर केली आहे. यामुळे ऊर्जेत पन्नास टक्के बचत होणार आहे. कोकण रेल्वेच्या मध्य रेल्वेच्या हद्दीतील पनवेल-रोहा मार्गाचे दुपदरीकरण मार्चपर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर 2017 पर्यंत कोकण रेल्वेच्या विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
18 वर्षे रखडलेली नगर-बीड-परळी रेल्वे महामार्ग जैसे थे- 261 किलोमीटर लांबीचा नगर- बीड-परळी हा महत्त्वपूर्ण रेल्वे मार्ग उभारण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आहे. गेल्या 18 वर्षांत या प्रकल्पाचा खर्च 350 कोटींपासून 2800 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या 18 वर्षांत या रेल्वे मार्गाचे केवळ 13 किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारच्या पन्नास टक्के अंशदानातून तयार होणार्‍या या प्रकल्पाची 1997 मध्ये प्रथम घोषणा झाली. नगर-बीड भागातील नारायणडोह ते अष्टी यादरम्यानचा मार्ग तयार करण्यास सुरुवात झाली, परंतु त्यानंतर कामाला गती मिळालेली नाही. भाजपचे स्वर्गीय नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्वप्नातील हा मार्ग यंदाही पुढे सरकू शकणार नाही.
– विदर्भ आणि मराठवाड्याला जोडणार्‍या वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड या 260 किलोमीटरच्या मार्गाचे काम कासवगतीने सुरू आहे. या मार्गाला 2008-09 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. राज्य सरकारने जमीन अधिग्रहण करून द्यायची आहे. तसेच प्रकल्पाचा पन्नास टक्के खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. आतापर्यंत केवळ 33 किमी मार्गाचे जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. मात्र आजच्या बजेटमध्ये वरील प्रलंबित कामाबाबत काहीही घोषणा नाही.
– नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड आणि काटोल येथून नवीन रेल्वे टाकण्याचा सर्व्हे झाला आहे. वर्धा-काटोल या 80 किमी मार्गाच्या सर्व्हेला 2010-11मध्ये मंजुरी मिळाली होती. हा सर्व्हे अहवाल 30 मार्च 2012 रोजी सादर झाला. वरोरा-उमरेड या 106 किमी मार्गाचा सर्व्हे अहवाल सादर झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागाला रेल्वे नकाशावर आणणार्‍या बल्लारशा ते सूरजगड एटापल्ली मार्गाचेही सर्वेक्षण झाले आहे, परंतु प्रभूंनी याकडेही दुर्लक्ष केले.
