जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा मद्रास उच्च
न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल करण्याची केंद्र
सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने
शुक्रवारी मान्य केल्याने
गेली काही वर्षे राज्यात
या मागणीसाठी धडपड करणाऱ्या सामाजिक
संस्थांच्या प्रयत्नांना अपयश आले आहे.
देशात १९३१ नंतर जातीवर आधारित
जनगणना झालेली नाही.
जनगणना करताना फक्त अनुसूचित
जाती आणि जमातीच्या सदस्यांची नोंद
केली जाते. सर्वच
जातींची जनगणना केली जावी,
अशी इतर मागासवर्गीय
समाजाच्या नेत्यांची मागणी होती.
२०१० मध्ये
ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी जातीनिहाय
जनगणनेसाठी पुढाकार घेतला होता. मुलायमसिंग यादव,
लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, छगन भुजबळ, गोपीनाथ
मुंडे आदी नेते यासाठी आघाडीवर
होते. जातीनिहाय
जनगणना केली जावी म्हणून २००८
आणि २०१० मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने
जनगणना आयुक्तांना आदेश दिला होता. देशात इतर
मागासवर्गीय
समाजाची वाढती लोकसंख्या लक्षात
घेता त्या तुलनेत या समाजासाठी तरतूद
केली जावी, असा युक्तिवाद करण्यात
आला होता. केंद्र सरकारने मद्रास उच्च
न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या.
दीपक मिश्रा, रोहिग्टंन नरिमन आणि यू. यू. लळित
यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च
न्यायालयाचा जातीनिहाय जनगणनेचा आदेश रद्दबातल
ठरविला.
