मुंबई, ता 2 : महाराष्ट्र के मुलभुत सुविधा और महत्वपूर्ण क्षेत्रो में निवेश करने हेतु अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथरिटी के वरिष्ठ अधिकारीयों ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाक़ात की। जिसमे
राज्य सरकार और ऑथरिटी के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त कार्य समिति गठित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।
बुनियादी सुविधा के क्षेत्रो में निवेश करने की जानकारी के लिए अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथरिटी के वरिष्ठ अधिकारीयो ने आज वर्षा निवासस्थान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाक़ात की, इस शिष्टमंडल में ऑथरिटी प्रायव्हेट इक्विटी विभाग के कार्यकारी निदेशक हमद शाहवान अल धाहेरी,इंटरनल इक्विटी विभाग के कार्यकारी निदेशक मोहम्मद अल क्वामझी, संपत्ति और मूलभूत सुविधा विभाग के कार्यकारी निदेशक खादीम अल रुमैथी, इक्विटी स्ट्रॅटेजी अँड प्लॅनिंग विभाग के प्रमुख अल माजिद और आदित्य भार्गव का समावेश था।
इस दौरान मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास महामंडल के आयुक्त युपीएस मदान, सिडको के प्रबंध निदेशक भूषण गगराणी, मआयडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, राज्य सड़क विकास निगम के राधेश्याम मोपलवार,महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे मौजूद थे।
नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, स्मार्ट सिटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना और विभिन्न निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी अबुधाबी शिष्टमंडल को इस दौरान दी गई। राज्य में बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में निवेश करने के मुद्दे पर राज्य सरकार सकारात्मक विचार कर रहा है, ऐसी बात श्री. धाहेरी ने बताई।मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस कहा की, राज्य सरकारने उद्योगस्नेही धोरण के साथ ही इज ऑफ डुइंग बिझनेस जैसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाए है। जिसके चलते पिछले 6 महीनो के भीतर विदेशी निवेशकोंद्वारा (एफ डी आए) पुरे भारतवर्ष में 50 प्रतिशत निवेश एकमात्र महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। राज्य के विकासात्मक दृष्टिकोनपर निवेशकोंने दिखाया हुआ यह विश्वास है।
