मुंबई दि. ३:: प्रशासनातील विविध विभागांना केआरए (Key Result Area) द्वारे देण्यात आलेल्या उद्दीष्टांची पूर्तता केवळ कागदावर न दिसता तळागाळापर्यंत सामान्यांना प्रत्यक्षात त्याचा लाभ मिळण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळाला पाहिजे, अशी सुस्पष्ट भूमिका आज येथे मांडली.
मंत्रालयात सकाळी ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, सामाजिक न्याय, आदिवासी, ग्रामविकास व जलसंधारण, नगरविकास आणि नियोजन विभागांचे केआरएचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
मंत्रालयीन विविध विभागांना केआरएच्या माध्यमातून सामान्यांना वेळेवर सुविधा तसेच विविध विकास योजनांची पूर्ती यासाठी कालबद्ध पद्धतीने उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहेत. या उद्दिष्टांची पूर्तता केवळ कागदावर न दिसता प्रत्यक्षात क्षेत्रियस्तरावर दिसली पाहिजे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बेघर आदिवासींसाठी घरकुल बांधण्याच्या योजनेंतर्गत दरवर्षी 10 हजार बेघर आदिवासींना पक्की घरे बांधून देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. राज्यात दोन लाख 27 हजार बेघर आदिवासी बांधव असून त्यातील दारिद्र्य रेषेखालील 70,000 आदिवासींना पुढील पाच वर्षांत पक्की घरे बांधून देण्यात यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. आदिवासी विकास विभागातील शिष्यवृत्यांमधील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी त्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याबाबत प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प शहरी भागातील एका वसतीगृहात राबवावा. सहा महिने योजनेची फलश्रुती पाहिल्यानंतर राज्यात अन्यत्र अशा पद्धतीने योजना राबविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सामाजिक क्षेत्राच्या विकासावर भर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणीची 70,000 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याची कार्यवाही येत्या तीन महिन्यात होणे आवश्यक आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यासांठी अशा समित्यांची नेमणूक करण्यात आल्याने अशा प्रकारची कार्यवाही तीन महिन्यातच झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यात डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या पद्धतीचे मार्च 2016 पर्यंत उच्चाटन झाले पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात विजेचे दर कमी करण्यात आले असून औद्योगिक वीज वापराच्या दरांमध्येही कपात करण्यात आली आहे. सर्वांना अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी विजेची गळती रोखणे आवश्यक आहे. वीज निर्मिती केंद्राच्या प्लान्ट लोड फॅक्टर 60 टक्क्यांवरून 74 टक्के इतका आणण्यात आला असूनही तो मार्च 2016 पर्यंत 77 टक्क्यांपर्यंत आणणे आवश्यक आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात वीज पुरवठ्यासाठी पेड पेंडीगची सर्वाधिक प्रकरणे आहेत त्यांना मार्च 2016 पर्यंत वीज पुरवठा देण्यात यावा. तसेच ज्यांनी अर्ज केले आहेत पण विभागाकडून डिमांड नोट दिली नाही अशा प्रकरणातही मागेल त्याला कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्यात यावी. विजेची हानी टाळण्यासाठी आणि सर्वांना अखंडीत पुरवठा मिळावा यासाठी वीज वितरणासाठीच्या पायाभूत सुविधा आहेत त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केआरएचा आढावा घेण्यासाठी सीएम डॅशबोर्डच्या माध्यमातून मुख्य सचिव सातत्याने आढावा घेत असतात. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागांचे सचिव केआरए अंतर्गंत झालेल्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेबाबत सादरीकरण करतात. मात्र केआरएमध्ये दाखविलेले उद्दिष्टांची पुर्तता केवळ शासन निर्णय काढून न करता प्रत्यक्षात त्याच लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल अशा दृष्टीने कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
