वायकर, पाटील आघाडीवर;कार्यालय नूतनीकरणासाठी मंत्र्यांची उधळपट्टी

0
9

मुंबई,दि. ९ -राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे काटकसरीचा सल्ला देणाऱ्या मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर तब्बल दोन कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचे उघडकीस आले आहे. या उधळपट्टीमध्ये गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील आघाडीवर असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर करण्यात आलेली उधळपट्टी उजेडात आली. प्रशासकीय मंजुरी न घेता मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यलय नूतनीकरणासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आले असून त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केल्याचे गलगली यांनी सांगितले.
भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाल्यावर २८ पैकी नऊ मंत्री आणि सहा राज्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर दोन लाख रुपये खर्च केले आहेत. यामध्ये १,७४,७४,४०१ रुपये स्थापत्य आणि २५,१६,४३८ रुपये विद्युत कामावर खर्च झाले आहेत. रवींद्र वायकर यांच्या कार्यालयावर ३३,९९,१७० रुपये, तर चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयासाठी ३१,८८,०६७ रुपये खर्च करण्यात आले असून कार्यालय नूतनीकरणाच्या खर्चाच्या यादीत या दोघांचा क्रमांक आघाडीवर आहे.
आदिवासीमंत्री विष्णू सावरा यांच्या कार्यालयावर २०,४८,२७१ रुपये, शालेय शिक्षण व क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यालयासाठी २०,२४,७५५ रुपये, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या कार्यालयावर १५,५३,४५० रुपये, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या कार्यालयासाठी १४,२७,९०६ रुपये, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या कार्यालयासाठी १३,४३,१२७ रुपये खर्च करण्यात आले आहे. महिला व बाल विकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर (खर्च ९,९८,३१४ रु.), महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड (९,९६,३९६ रु.), सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे (९,९२,७१४ रु.), सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले (४,८३,८६४ रु.), सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे (४,६७,८६४ रु.), अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट (४,४६,७९८ रु.), वित्त व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर (४,००,३३६ रु.), नवीन व नवीनीकरण ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (२,१९,७५० रु.) यांच्याही कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर खर्च करण्यात आला आहे.