नाशिक,दि.10- कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करीत केंद्र व राज्य सरकारने नाशिकच्या कुंभमेळ्याव्यात सर्व सुविधा पुरविल्या.गोदावरीला दिलेला रुप बघून तर असे वाटले यापुढे भविष्यातही अशाच गोदावरीच्या पाण्यात सामान्य भोळ्याभाबड्या जनतेला स्ऩान करण्यांची संधी मिळेल.नाशिक शहरही तसेच सुंदर दिसेल.परंतु अवघ्या 25 दिवसातच या गोदेच्या रुपाचे तिनतेरा वाजले.नदीपात्रात घाण साचू लागली,पाण्यावर शेवाळ लागले,परंतु नाशिकच्या प्रशासनाला सोडा मानसरोवरातील पाणी सोडणार्या राज्यसरकारलाही हे रुप का दिसत नाही,अशा प्रश्न आता जनतेच्या मनात उभा ठाकला आहे.
गेल्या महिन्याच्या पंचवीस तारखेलाच नाशिक सिंहस्थ कुंभ मेळ्याच्या शेवटच्या पर्वणीची सांगता झाली. तब्बल 2400 कोटी रुपयाच्या गंगाजळीतून बारा वर्षाने येणारा हा कुंभमेळा निर्विघ्न साकारला गेला. पण ज्या गोदावरी नदीच्या जीवावर शासकीय यंत्रणांनी या महाकाय निधीची लयलूट केली त्या नदीला कुंभमेळा संपताच पुन्हा गटारगंगेचं स्वरूप आलंय. नाशिक महानगर पालिका प्रशासनानं गोदा पात्रात मिसळणार्‍या प्रदूषित पाण्याची कुंभमेळ्यातील स्नाना दरम्यान विल्हेवाट जरी लावली असली तरी पर्वणी संपताच पुन्हा एकदा गोदावरी प्रदूषित झाल्याचं समोर येणे हे सत्ताधारी सरकारच्या चुकीच्या नियोजनाचे रुप आहे.
देश भरात न्यायालयाने नदी प्रदुषणा संदर्भात उपाय योजना सुचवून, कडक अम्मल बजावणीचे आदेश पारित केले होते. नाशिक च्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाचा विषय गेल्या दोन वर्षांपासून गाजतोय, या साठी पर्यावरण वाद्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतल्यानं कोर्टाने प्रदूषण मुक्ती शिवाय कुंभ मेळ्याच्या आयोजना वरच आक्षेप घेतला होता. नाशिक महानगरपालिकेनं या साठी काही प्रमाणात प्रयत्न करत, नाले वळवण्याचे काम हाती घेतले होते. पण, कुंभ पर्वणी संपून 13 दिवस होत नाही तोच गोदावरीत मलजल आणि नाल्यांचे पाणी मिसळण्यास सुरुवात झाल्यानं न्यायालयाच्या आदेशालाच महापालिका प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली. गोदावरी नदीचे वाढते प्रदूषण हा पुन्हा एकदा चिंतेचा विषय झाल्यानं पर्यावरणवादी पुन्हा एकदा न्यायालयाकडे दाद मागणार आहेत.
