राज्यस्तरीय खरीपपूर्व हंगामाचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

*यंदा खरीपाचे १५७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नियोजन*
***आधुनिक तंत्रज्ञान व उत्तम संशोधनातून दर्जेदार पीकांचा ‘महाराष्ट्र ब्रॅण्ड’ निर्माण करावा*
– *मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन*
–
मुंबई, दि. २०:कृषी मालासाठी बाजारपेठेचे संशोधन करण गरजेचे असून केवळ पीक उत्पादनात वाढ महत्वाची नाही तर महाराष्ट्राने आधुनिक तंत्रज्ञान व उत्तम संशोधन यांच्या माध्यमातून दर्जेदार पीक उत्पादन करावे व आपला ब्रँड निर्माण करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे केले.

यंदाची खरीप हंगामपूर्व राज्यस्तरीय बैठक मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यासह जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, कृषी सभापती, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी खरीप हंगामाबाबत सादरीकरण केले.

शेतमालाला हमखास भाव मिळावा

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, यावर्षी पावसाळा सरीपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. शेतकरी बांधव मात्र कशाचाही अंदाज न घेता अहोरात्र मेहनत करून शेतीत राबत असतो. त्याला कधी निसर्गाची साथ मिळते कधी नाही. कधी खूप पीक येत तर त्याला भाव मिळत नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभावापेक्षा हमखास भाव मिळण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पिकांचे वर्गीकरण करून महाराष्ट्र शेतीतील ब्रॅण्ड व्हावा

विकेल ते पिकेल या अभियानांतर्गत मागणी आहे ते पिकवा आणि दर्जेदार उत्पादन घ्या. या संकल्पनेच्या माध्यमातून काम केले जात आहे. महाराष्ट्र जे पिकेल ते दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण असले पाहिजे, असे सांगतानाच विभागवार पिकांचे वर्गीकरण करून महाराष्ट्र हा शेतीतील ब्रॅण्ड झाला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्याला त्याच्या पायावर सक्षमपणे उभ करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे.

एकवेळ रोजी मंदावेल मात्र रोटी थांबणार नाही

कोरोनाच्या कडक निर्बंधाच्या काळात एकवेळ रोजी मंदावेल मात्र रोटी थांबणार नाही. ही रोटी देणाऱ्या शेतकऱ्याला बळ दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात अनेकांना वर्क फ्रॉम होमची सवलत असे तशी शेतकऱ्याला नाही. त्याला शेतात राबाव लागत त्याने केलेल्या कष्टाच चीज करण्याच काम राज्य शासन करत असून आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू अस वचन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कृषी विभागाची कामगिरी गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनकाळात आणि यंदाही उत्तम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केले – उपमुख्यमंत्री

कोरोना काळातील बिकट परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. कृषी विभागाने बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेसाठी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन प्रशिक्षीत केले त्यांना विश्वास दिला याबद्दल विभागाचे त्यांनी कौतुक केले. रसायनिक खतांच्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. मात्र किमती करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतल्याने सध्या खतांचा जो साठा विक्रेत्यांकडे आहे तो कमी दरात शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी राज्य शासनामार्फत नियोजन केले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पीक विम्यासाठी बीड मॉडेल राबविण्यासाठी प्रयत्न

शेतकऱ्यांनी माती परिक्षण करून त्यात कुठल्या खताची कमतरता आहे याची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे खताचा वापर केल्यास त्याचा फायदा होईल शिवाय खतांच्या वापरात बचतही होईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात पीक विम्यासाठी बीड मॉडेल राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पीक कर्जासाठी बॅंकाची बैठक घ्या

शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज उपलब्ध होईल यासाठी बॅंकाची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. सध्या राज्यात कोरोनाच्या निर्बंध काळात खते, बियाणे, कृषी अवजारे, यंत्र यांची दुकाने सुरू राहतील यासाठी नियोजन करण्याचे श्री. पवार यांनी मदत व पुनर्वसन सचिवांना सांगितले. कृषी विभागाच्या ज्या योजनांचा निधी देणे बाकी आहे त्याबाबत सोमवारी बैठक घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृषी विभागाचे काम चांगले सुरू असल्याचे कौतुकोद्गार त्यांनी यावेळी काढले.

खरीप हंगामासाठी ६३.६४ लाख मे.टन खते, १८.२६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध- कृषीमंत्री

कृषीमंत्री श्री. भुसे यावेळी म्हणाले की, राज्याचे खरीप हंगामातील अपेक्षित क्षेत्र १५७  लाख हेक्टर आहे. यामध्ये कापूस ४३ लाख, सोयाबीन ४३.५० लाख हेक्टर,  भात १५.५० लाख हेक्टर,  मका ८.८४ हेक्टर, कडधान्याचे क्षेत्र २३ लाख हेक्टर आणि उस ९.५० लाख हेक्टर आहे. खरीप हंगामासाठी सर्व प्रकारची मिळून ६३.६४ लाख मे.टन रासायनिक खते व १८.२६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. सन २०२१-२२ साठी युरियाचा दीड लाख मेट्रीक टन संरक्षित साठा करण्याचे नियोजन असून सध्या ३० हजार मेट्रीक टन साठा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

खते आणि बियाणे यांचा तुटवडा जाणवणार नाही

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी विकेल ते पिकेल या योजनेच्या उदिष्टानुसार कृषी विभागाने पूर्णपणे तयारी केली असून शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणे यांचा तुटवडा जाणवणार नाही याचे नियोजन करण्यात आल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले. राज्यात प्रथमच ग्रामपंचायतस्तरावर ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामाध्यमातून गावांच्या कृषी विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचे राज्यव्यापी संकलन करण्याचे नियोजन असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

योजनांमध्ये  महिलांना ३० टक्के लाभ मिळण्यासाठी धोरण

राज्यातील बियाणे क्षेत्राला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आणि विशेष मोहिम हाती घेण्यात येत येत असून रासायनिक खतांचा वापर कमी व्हावा यासाठी मोहिम हाती घेण्यात येत असून त्याद्वारे १० टक्के रासायनिक खतांची बचत झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. शेतीच्या योजनांमध्ये महिलांना सन्मान मिळावा यासाठी विभागाच्या पोर्टलवरील योजनांमध्ये  ३० टक्के लाभ महिलांना मिळावा यासाठी धोरण करण्यात आले आहे.

सोयाबीनचे २९ लाख क्विंटल स्वतःचे बियाणे उपलब्ध

राज्यात कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांना स्वतःचे बियाणे स्वतः तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. यामुळे सोयाबीनचे २९ लाख क्विंटल स्वतःचे बियाणे उपलब्ध झाले आहे. कापूस पिकाकरिता १ कोटी ७१ लाख बियाणे पाकिटांचे आवश्यकता असून कापूस पिकाकरिता २ कोटी २२ लाख पाकिटांचे पुरवठा नियोजन करण्यात आले आहे.  या बियाण्यांच्या किंमतीतही वाढ झाली असून त्याचे दर कमी करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती केली असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना गुणवत्ता पूर्ण निविष्ठा मिळण्यासाठी ३९५ भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

युवा शेतकऱ्यांसाठी पुरस्कार- राज्यमंत्री डॉ. कदम

राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले, कोरोना काळात राज्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन केले आहे. राज्यातील कृषिविद्यापीठांनी केलेले संशोधन शेतकऱ्यांना फायदेशीर पाहिजे असे सांगतानाच राज्याती युवा शेतकरी आणि विद्यापीठातील कृषी संशोधकांचा पुरस्कारांमध्ये समावेश करण्याची संकल्पना मांडली आणि त्याप्रमाणे यावर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी औरंगाबादचे पालकमंत्री श्री. देसाई, लातूरचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी मनोगत व्यक्त केले. सहकार विभाग आणि हवामान विभागाचे यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. कृषी विभागामार्फत चित्रफित दाखविण्यात आली.

अजय जाधव..२०.५.२०२१

 

विभागाची पूरक माहिती

 

विकेल ते पिकेल अभियान

• विकेल ते पिकेल अभियानांतर्गत आतापर्यंत शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री ( संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान) अंतर्गत ९७०२ ठिकाणी विक्री केंद्र उपलब्ध करुन देण्यात आले. तसेच ८१८९ शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना थेट खरेदीदारांशी जोडण्यात आले.
• या अभियान अंतर्गत बाजारात मागणी असलेले तथा नाविन्यपूर्ण पिकाखाली १ लाख ६० हजार हे. क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामध्ये जिरेनियम, सिट्रोनेला, किन्होव्हा, ओवा, अँव्होकॅडो, ड्रगन फ्रुट, विदेशी भाजीपाला, करटोली, एरंडी, तुती, ब्राऊन राइस, काळी मिरी, करडई, जवस, तीळ इ. पिकांचा समावेश आहे.
• राज्यामध्ये दि. ०९ ऑगस्ट २०२० रोजी ३३ जिल्हास्तरावर व २३३ तालुका स्तरावर रानभाज्या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले.या व्यतिरिक्त ११९ ठिकाणी कायमस्वरूपी विक्री व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांचे सबळीकरणाचे धोरण आखण्यात आले आहे.
• कौशल्यावर आधारित काम करणाऱ्या शेतमजुरांसाठी महत्वाकांक्षी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे.या कार्यक्रमांतर्गत १ लाख शेतमजूरांना प्रशिक्षण देण्याचे प्रस्तावित असून सन २०२०-२१ मध्ये ५८७ प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करून २५ हजार ६८८ शेतकरी /मजूर यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

 

राज्यातील कृषि विस्तार

• अर्ज एक योजना अनेक याप्रमाणे महा डीबीटी पोर्टल वरुन कृषि विभागाच्या योजनांची अमलबजावणी प्रथमच सुरू.दिनांक १८  मे २०२१ पर्यंत  १३ लाख १९ हजार ३१४ शेतकर्यांनी  २७ लाख २८ हजार ८७  घटकांसाठी अर्ज केले आहेत. त्यातून लॉटरी प्रक्रियेतून २ लाख ४९ हजार ८६८ एतक्या अर्जांची निवड झाली आहे. शेतकऱ्यांना पारदर्शकपणे व कमी त्रासात लाभ मिळण्याची सोय झाली आहे.
• कृषि विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये सर्व प्रवर्गातील ३० टक्के लाभ प्राधान्याने महिलांना देण्याचे धोरण आहे.
• शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी व कृषितज्ञ यांचा सहभाग असलेली ग्राम कृषि विकास समिती स्थापना करण्यात आली असून सद्यस्थितीत १३ हजार ८१९ गावांमध्ये ग्राम कृषि विकास समिती स्थापन झालेल्या आहेत. त्यांच्या मदतीने प्रथमच ग्राम स्तरावर कृषि विस्तार आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू.
• सन २०२१-२२ पासून कृषि क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी ६७ ऐवजी ९९ कृषि पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. यात युवा शेतकऱ्यांसाठी युवा शेतकरी पुरस्कार व कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी उत्कृष्ट कृषी संशोधक पुरस्कार दिला जाणार आहे.
• राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तालुकस्तरावर पीकस्पर्धा घेणार त्याव्दारे उत्पादनात वाढ व तंत्रज्ञान प्रसारास चालना मिळणार आहे
• राज्यात ५००९ पुरस्कार प्राप्त व पीक स्पर्धा विजेत्या शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँकेची स्थापना करण्यात आली असून त्यांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा वापर करून इतर शेतकर्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.
• पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी केल्याने केंद्रशासनाने महाराष्ट्र  राज्यास प्रथम क्रमांकाचे तीन पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे.
• कोरोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर प्रत्यक्ष सभा, बैठकांवरील प्रतिबंध विचारात घेऊन आधुनिक कृषि तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी सन २०२०-२१ मध्ये एकूण २० हजार २२ शेतीशाळा राबविण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ११३६ महिला शेतीशाळा घेण्यात आल्या.
• सन २०२१-२२ मध्ये कृषि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी बीज प्रक्रिया मोहीम, बीज उगवण क्षमता तपासणी मोहीम, बीबीएफ वर लागवड, १० टक्के रासायनिक खत बचत मोहीम इ. तंत्रज्ञान प्रसार मोहिम हाती घेण्यात आल्या आहेत.
• कापूस पिकासाठी एक गाव एक वाण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यामुळे एकाच गुणवत्तेचा कापूस तयार होऊन शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळण्यास मदत होईल.
• आंतरपिकाचे महत्व विचारात घेऊन कडधान्याचे १ लाख ९० हजार हेक्टर व गळीतधान्याचे ५० हजार हेक्टर इतक्या क्षेत्रावर कडधान्य व गळीतधान्य पिकाचे आंतरपिकास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. याकरिता बियाणे मिनीकिटचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे.

इतर उपक्रम

• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विशेषत: उपग्रहाद्वारे छायाचित्रण व ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने राज्यातील पिकनिहाय क्षेत्राची अचूकपणे गणना करणे, लागवड केलेल्या पिकांचे आरोग्य सर्वेक्षण करणे व पिकांचे काढणी पश्चात येणारे उत्पादनाचे अनुमान (Yeild estimate) काढणेसाठी कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन व एमआरएसएसी, नागपुर यांच्या संयुक्त विद्यामाने महाॲग्रीटेक प्रकल्प सुरू आहे.
• लहान आणि सिमांत शेतकरी तसेच कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणेसाठी २१०० कोटी रूपयांचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये ५४ शेतकऱ्यांच्या समुदाय आधारीत संस्थांच्या रु.६८.१४ कोटी इतक्या किंमतीच्या २९ पथदर्शी उपप्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू असून यामधून ६५ हजार शेतकऱ्यांना लाभ अपेक्षित आहे.
• निवडक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने ४ हजार कोटी रूपयांचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. प्रकल्पातील वैयक्तिक लाभाच्या बाबीं खर्च : रु. ७६१.७४ कोटी, मृद व जलसंधारण कामे खर्च: रु. १२.१२. कोटी,  शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसहाय्य: रु. २०.४६ कोटी या बाबीवर खर्च  करण्यात आले आहेत.
• नाबार्डच्या पत आराखड्यानुसार ७९ हजार १९० कोटी रुपये इतके पीक कर्ज व ४८ हजार १४८ कोटी इतके मुदत कर्ज व पायाभूत सुविधा करिता कर्ज देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
• जिल्हास्तरावरील पालकमंत्र्यांच्या खरीप आढावा बैठकीमध्ये बियाणे, खते, पीक कर्ज, पीक विमा, वीज जोडणी, नैसर्गिक आपत्ती व नुकसान भरपाई, फळबाग लागवड इ. विषयांवर उपस्थित झालेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने कृषि विभागातर्फे कार्यवाही करण्यात येईल