नागपूर दि. २३: राज्यातील २७ भूविकास बँका अवसायनात घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या बँकांकडे स्वनिधी नाही. वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. बँकांचे नक्तमूल्य उणे झाले असल्याने कर्ज उभारणीची क्षमता संपुष्टात आलेली आाहे. नाबार्डने दिलेले कर्ज भूविकास बँकेने फेडले नाही. त्यामुळे १८०० कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले. आता बंद पडलेल्या या बँकांतील कर्मचाऱ्यांचे २७० कोटी रुपये द्यायचे आहेत. अशी कारणमीमांसा करीत सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भूविकास बँकांना कर्जमाफी देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडत सरकारने भूविकास बँका अवसायनात काढल्यामुळे वसुली तसेच कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले. एकमुस्त तडजोडीनंतर व्याज आाकारले जात नाही, असे सांगत २०१४ मंतर मुद्दलावर लावलेले व्याज माफ करणार का, अशी विचारणा केली. जयप्रकाश मुंदडा यांनी लॉटरी वाल्यांकडे सरकार ९०० कोटी रुपये थकीत ठेवते तर शेतकऱ्यांसाठी २५० कोटींचे कर्ज माफ का करीत नाही, असा सवाल केला. यावर राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी व्याजाचा दर कमी करण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. सहकार मंत्री चंद्रकात पाटील म्हणाले, भूविकास बँक दीर्घ व मध्यम मुदतीची कर्ज वाटप करायची. ही बँक बंद झाल्यानंतर जिल्हा बँकेला दीर्घ व मध्यम मुदतीचे कर्ज वितरित करण्याची परवानगी दिली आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची कर्जाची गरज भागली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
