दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करणारा जीआर सरकारने मागे घ्यावा- नवाब मलिक

0
8

 मुंबई,दि १४:-सरकारने १२ जानेवारी रोजी एक जीआर काढला, त्यानुसार डिसेंबर २०१५ च्या पुरवणी मागण्यांच्या निधी वितरणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी करण्यात आलेली आहे. म्हणजे या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतीमध्ये देखील ५० टक्के कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असून तो जीआर तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. मुंबई येथील राष्ट्रवादी भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मलिक यांनी सरकारला धारेवर धरले.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची पीक नुकसान भरपाई एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होईल अशी घोषणा केली. एक तर मुख्यमंत्री महोदयांना सरकार कुठल्या पध्दतीने चालत आहे याची त्यांना माहिती नसावी किंवा जाणून-बुजून दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भूलथापा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा टोला मलिक यांनी लगावला.
नागपूर अधिवेशनात सरकारने २०१५-१६ ची पुरवणी मागणी मंजूर करून घेतली आहे. त्या पुरवण्या मागण्यांमध्ये बाब क्र.३५ मध्ये शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ४२८२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. तसेच बाब क्र.३६ मध्ये आपत्कालीन पाणी पुरवठ्यासाठी १५० कोटी रुपये मंत्री मंडळाने मंजूर केले. सरकारने ७ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने ३०५० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी एक जीआर काढण्यात आलेला आहे. त्या जीआर मध्ये एकंदरीत कुठल्या-कुठल्या कामासाठी कट लावण्यात आलेला आहे हे सांगण्यात आला आहे. यामध्ये विशेषतः डिसेंबर २०१५ च्या पुरवणी मागण्याच्या निधी वितरणाची मर्यादा ५० टक्के इतकीच राहिल असा हा जीआर आहे. म्हणजे डिसेंबर मध्ये ज्या संपूर्ण पुरविण्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या त्यामधील अर्धे पैसे वितरीत होतील अर्धे होणार नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना जाहीर झालेल्या नुकसान भरपाईतील  अर्धीच रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाणार असा या जीआरच्या माध्यमातून सरकारने निर्णय घेतला आहे.
 
म्हणूनच सरकारने हा अन्यायकारक जीआर तात्काळ मागे घ्यावा, अशी पक्षातर्फे नवाब मलिक यांनी मागणी केली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीत ५० टक्के कपात करणे योग्य नाही. मुख्यमंत्र्यानी केलेल्या घोषणेप्रमाणे महिनाभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करावी अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली आहे.