सर्वपक्षीय अनुसूचित जमातीच्या आमदारांचे राज्यपालांना निवेदन
देवरी- शासकीय सेवेतील बोगस आदिवासींचा शोध घेऊन त्यांना सेवेतून कमी करण्याच्या मागणीला घेऊन राज्यातील सर्व पक्षीय आदिवासी समाजातील आमदारांनी राज्यपालांची भेट (ता.१६) घेतली. यावेळी या प्रकरणी एसआयची बसवण्यासाठी मागणीही आमदारांनी एका निवेदनामार्फत केली. राज्यशासनाच्या अनेक विभागात मोठ्या प्रमाणावर बोगस आदिवासी शासकीय सेवेत आहेत. या बोगस आदिवासींंची चौकशी करून कारवाई करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, अशी आदिवासींची मागणी बèयाच दिवसांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहे. परंतु, या संबंधीचा शासन परिपत्रक न काढता शासनाने २५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी उलट या बोगस आधिवासींना संरक्षण देणारा कायदा राज्यात लागू केला. ज्याचा तीव्र निषेध व विरोध म्हणून मागील हिवाळी अधिवेशनात आ. राजू तोडसाम व आ. संजय पुराम यांच्या नेतृत्वात आदिवासी समाजाने नागपूर येथे मोर्चा सुद्धा काढला होता. परंतु,त्याचा कोणताही परिणाम सरकारवर झाला नाही. याविषयी सर्वपक्षीय आमदारांनी आढावा घेत बुधवार दि. १६ मार्च २०१६ रोजी अनुसूचित जमातीच्या आमदारांनी बैठक मुंबई येथेआयोजित केली होती. या आमदारांनी राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन बोगस आदिवासींचा संरक्षक कायदा रद्द करून त्यावर एसआयटी गठित करण्यासाठी निवेदन सादर केले.
