मुंबई, दि. 23 : केंद्र शासन पुरस्कृत ‘अमृत’ योजनेची
राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेची यवतमाळ नगरपरिषदेमध्ये
अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, असे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
यवतमाळ नगरपरिषदेमध्ये ‘अमृत’ योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील
बैठक आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली
आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस यवतमाळचे आमदार मदन येरावार,
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान
सचिव डॉ. नितीन करीर आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ‘अमृत’ योजना
ही केंद्र शासन पुरस्कृत असून यामध्ये केंद्र शासनामार्फत 50, राज्य
शासनामार्फत 25 आणि नगरपरिषदेमार्फत 25 टक्के वाटा उचलण्यात येतो. यवतमाळ
नगरपरिषदेमार्फत 55 कोटी रुपयांचे काम केले जाणार असून या कामाला
प्रशासकीय मान्यता लवकरच देण्यात येईल. आज यवतमाळ जिल्ह्यातील नगरपरिषदेत
नवीन गावांचा समावेश झाला आहे. या गावांचा अमृत योजनेत समावेश नसल्याने
या गावातील पाण्याच्या वाटपाकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री
श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या योजनेअतंर्गत नदीतील गाळ काढणे,
पाण्याचे शुध्दीकरण आणि पाण्याचे समान वाटप याकडेही लक्ष देण्याच्या
सूचना त्यांनी दिल्या. अमृत योजनेतील पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्यासाठी
बेंबळा उद्भवावरुन पाणी पुरवठा करण्याचा आराखडा तयार करावा. त्यासाठी
लागणाऱ्या 208 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद कशाप्रकारे करता येईल, याचा
अभ्यास करण्याच्या सूचनाही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
