मुंबई,दि.07 : आदिवासी असल्याचे जन्माचे दाखले देऊन त्याआधारे राखीव जागांवर टपाल खात्यात नोकरीस लागलेल्या नागपूरमधील नऊ कर्मचाऱ्यांनी आपापली जात सोडून दिल्याने त्यांना नोकरीतून काढून न टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.सोबतच न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठाने या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून, यापुढे आम्ही स्वत: किंवा आमची मुलेबाळे या जातींच्या आधारे कोणतेही लाभ घेणार नाही, असे अभिवचन लिहून घेतले व त्यांच्या नोकऱ्या वाचविल्या.
जसपाल भूशनवार, श्रीकांत दहिकर, अशोक गहलोद, सुरेंद्र नेवरे, सतीश समर्थ, महेश मुरिया, प्रसन्ना काळे, फतेलाल दादुरिया व जनार्दन साबरे हे सर्व कर्मचारी ३० वर्षांहून अधिक काळ नागपूरमध्ये टपाल खात्याच्या विविध कार्यालयांमध्ये नोकरीस आहेत. त्यांचे जातीचे दावे जात पडताळणी समितीने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये फेटाळल्यानंतर टपाल खात्याने त्यांना, जातीचे बनावट दाखले देऊन राखीव जागेवर नोकरी मिळविल्याचा आरोप ठेवत नोकरीवरून काढण्याचे ठरविले होते.
या कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे जात पडताळणीसाठी समितीकडे गेली तेव्हा दक्षता पथकाकडून चौकशी होण्याच्या टप्प्याला त्यांनी आपापले दावे मागे घेतले व तेवढ्याच मुद्द्यावर समितीन त्यांची जात अमान्य केली होती.न्यायालयाने त्यांना संरक्षण देताना म्हटले की, महाराष्ट्रात १८ आॅक्टोबर २००१ पर्यंत जात पडताळणी करण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. माधुरी पाटील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर पडताळणी समित्या प्रथम अस्तित्वात आल्या. तोपर्यंत हे सर्व कर्मचारी नोकरीत कायम झाले होते.अशा संदिग्धतेच्या काळात ते नोकरीत राहिले व निवृत्त होईपर्यंत तसेच राहण्याच्या त्यांच्या धडपडीमागे काही वाईट हेतू आहे, असे गृहित धरता येणार नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, जात पडताळणी न होताही राखीव जागांवर नोकरीस लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्या परिस्थितीत संरक्षण द्यावे, याचे निश्चित निकष विविध न्यायनिवाड्यांनी आता स्पष्ट झाले आहेत.
